हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफ़सर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार, अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफ.आई.आर. के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के ज़रिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग-अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग-अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्त्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। मैं निर्दोष हूँ। और मेरी सुनवाई हो। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 18.07.06 मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं। पिछले एक घंटे से वे गले का हार हूँढ़ रही हैं। जल्दी करो भई! हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था! कहाँ गया.....? मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही...। दराज़ में भी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज्यादा ही समय लगाती है। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफ़ाफ़े में 10,000 रुपए मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। शांति हेमब्राम पिछले तीन साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो? और वो भी सोने का हार! अपना बक्सा लाओ - मैं अभी तलाशी लँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुमने हार लिया है। तो अभी लौटा दो। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गाँव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। मि. शिंदे थाने में पहुँच जाते हैं। शिंदे साहब के कहने पर सब-इंस्पेक्टर राव एफ.आई.आर. दर्ज कर लेते हैं। जी कहिए। मैं एफ.आई.आर निखाने आया हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का र चुरा दिया । अध्याय 6: हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली 2015-16 शिंदे साहब सब-इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूगा।। रुपयों के लिफ़ाफ़े को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूँ। और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ। 19.07.06 शांति का भाई सुशील आता है और सब-इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दें। उसने सोने का हार चुराया है। तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए! मैंने हार नहीं चुराया। यह मेरी मेहनत की कमाई है...। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से । लाऊँगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है....।। सब-इंस्पेक्टर राव सुशील को भी दो दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब-इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियाँ देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थीं। जब सुशील बार-बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्टरी में मजदूरी करता है तो दो दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। 23.08.06 अदालत ने एक महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उसका ज़मानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन ज़मानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत नहीं । किया। सिर्फ़ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा...? 14.09.06 पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोपपत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के ज़रिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39-ए में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती हैं। 11.12.06 अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है। और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपए मिले वे उसके पास पाए गए। ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। मैं निर्दोष हूँ। और मेरी सुनवाई हो। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपए मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था। लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। 08.03.07 सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब 37? मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं। जाता। मि. शिंदे ने मेरे सामने उसके । संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफ़ाफ़े में 10,000 रुपए देखकर हम तो अचम्भे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था। वह चोर है। इसके बाद अधिवक्ता रॉय श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा। न ही । आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले तीन साल में जब से शांति आपके । घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुईं आप । हर महीने उसे 1,000 रुपए पगार भी देती रही हैं। 20.04.07 अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री रॉय यह साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपए सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। अध्याय 6: हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली 2015-16 15.07.07 14.05.07 जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुँच जाता है तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता रॉय को बताता है। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने । क्या-क्या बरामद किया है? शांति, आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपए आपके पास से बरामद किये थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब-इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान । दिया जाए जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार। पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कुबूल कर लिया है। यह हार उन्होंने ही चुराया था। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखें। अपराध की जाँच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस का एक महत्त्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जाँच करना। जाँच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जाँच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोपपत्र/ चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। यह न्यायाधीश को तय करना होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जाँच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ़्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशानिर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार पुलिस को जाँच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फ़ौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ़्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं- आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ़ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? • गिरफ़्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ़्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ़्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार।। गिरफ़्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार।। | पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ़ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। • 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ़्तारी, हिरासत । छि के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएँ तय की हुई हैं। इन नियमों को डी.के. बसु दिशानिर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशानिर्देश इस प्रकार हैं- • गिरफ़्तारी या जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नामपट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ़्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ़्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ़्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ़्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। अध्याय 6: हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली 2015-16 1. आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं- (क) जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब-इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी दो दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे डी.के. बसु दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है? (ख) क्या सब-इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ़्तार करने और उसके खिलाफ़ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब-इंस्पेक्टर राव को जाँच के लिहाज से और क्या-क्या करना चाहिए था? आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 हजार रुपए चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फ़ौरन उनकी एफ.आई.आर. दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफ.आई.आर. लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित, किसी भी रूप में मिल सकती है। एफ.आई. आर. में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का । उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफ.आई. आर. में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफ.आई.आर. के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफ.आई.आर. की एक नकल मुफ़्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है? आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ़ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसीलिए इस मुकदमे को ‘राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य' का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्राम' की बजाय ‘राज्य बनाम शांति हेमब्राम' के नाम से जाना जा सकता है। मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मि. शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफ़ाफ़े में 10, 000 रुपए देखकर हम तो अचम्भे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था। वह चोर है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जाँच पूरी करके अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जाँच में कोई भूमिका नहीं होती। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जाँच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सज़ा दे सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई ( fair trial) क्या होती है? आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था? अगर अदालत ने शांति को आरोपपत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता? अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहाँ सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या chat? अध्याय 6: हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली 2015-16 ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का। झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपए मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था। लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। शांति और सुशील, दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता? अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा-पट्ट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्त्वों पर ध्यान दें- पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक-एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ़ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालाँकि पुलिस ने शांति के खिलाफ़ चोरी का मामला दर्ज किया था लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे-समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूँकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा। न ही आपको शांति । के पास चोरी का हार मिला। पिछले तीन साल में जब से । शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज़। आपके घर से चोरी नहीं हुई आप हर महीने उसे 1,000 रुपए पगार भी देती रही हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है संविधान और कानून, दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएँ लिखी गई हैं वे सभी निष्पक्ष सुनाई के लिए बहुत जरूरी हैं। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं- 1. खुली अदालत- 2. सबूतों के आधार पर- 3. अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह- अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन न किया जाता तो क्या हो सकता था? 1. अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता। 2. अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। अध्याय 6: हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली 2015-16 पुलिस पीसलैंड नामक शहर में फिएस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में जो वहाँ से लगभग 40 कि.मी. है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली । समर्थकों पर धावा बोल देता है। इस हमले में दस लोग मारे जाते हैं, पाँच औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और पचास से ज्यादा लोग घायल होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन चार समूहों में बाँट दीजिए- 1. पुलिस 2. सरकारी वकील 3. बचाव पक्ष का वकील 4. न्यायाधीश नीचे दी गई तालिका के दाएँ कॉलम में कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएँ। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्ता समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक हैं। ये काम किस क्रम में किए जाएँगे? भूमिकाएँ कार्य गवाहों को सुनना सरकारी वकील गवाहों के बयान दर्ज करना बचाव पक्ष का वकील गवाहों से बहस करना न्यायाधीश जले हुए घरों की तस्वीरें लेना सबूत दर्ज करना फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना फ़ैसला लिखना पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे अदालत में गवाहों की जाँच करना फैसला सुनाना हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जाँच कराना निष्पक्ष सुनवाई करना आरोपी व्यक्तियों से मिलना अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्ता क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग-अलग भूमिका निभानी चाहिए? दो कारण बताएँ। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 शब्द संकलन आरोपी- इस अध्याय के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। संज्ञेय- इस अध्याय में उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। जिरह- जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सकें इसे जिरह कहते हिरासत ( detention)- पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। निष्पक्ष- इसका मतलब है स्पष्ट या न्यायसंगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन न करना। किसी अपराध का आरोप लगाना- जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। गवाह- जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है तो उसे गवाह कहा जाता है। अध्याय 6: हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली 2015-16

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