2015-16 शिक्षकों के लिए कक्षा 6 और 7 की पाठ्यपुस्तकों में शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। यह उसी क्रम में अगली कड़ी है। लिहाजा अब तक जिन विचारों पर चर्चा की गई है उनको संक्षेप में दोहरा लेना अच्छा रहेगा, खासतौर से निर्वाचन, प्रतिनिधित्व और सहभागिता से जुड़े विचारों को। अगर कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे इन विचारों को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस प्रसंग में अखबार और टेलीविजन रिपोर्टों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 3 में संसद के कुछ कार्यों पर चर्चा की गई है। ये कार्य संसदीय लोकतंत्र के विचार से किस तरह जुड़ते हैं, इस बात पर खास जोर दिया जाना चाहिए। इसीलिए नागरिकों की अहम भूमिका को समझाना और विद्यार्थियों को इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना बहुत महत्त्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में सनक भरा या नाउम्मीदी का रवैया लिये होते हैं। ऐसी सूरत में शिक्षक के तौर पर आपकी भूमिका इस निराशा को खारिज करने या बच्चों के सुर में सुर मिलाने की नहीं होगी। आपको उन्हें यह बताना है कि संविधान का सही उद्देश्य क्या है। | अध्याय 4 कानूनों की समझ पर केंद्रित है। बच्चों को कानूनों के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती। कानूनों के बारे में उन्हें समझाने के लिए ज्यादातर उदाहरण उनके आसपास के माहौल से लेने पड़ेंगे। तभी वे यह समझ सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होते हैं। अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई है कि कानून का यह शासन किस तरह विकसित हुआ और राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश कानूनों के मनमानेपन का किस तरह विरोध किया। | अध्याय 4 में दिए गए चित्रकथा-पट्ट में बताया गया है कि नया कानून किस तरह बनता है। इस चित्रकथा-पट्ट का मुख्य जोर संसद में चलने वाली प्रक्रियाओं पर नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि किसी महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को कानून का रूप देने में आम लोग कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कानूनों के अलावा आप किसी नए/विचाराधीन/प्रस्तावित कानून का भी उदाहरण दे सकते हैं ताकि विद्यार्थी उसके संदर्भ में लोगों की भूमिका को समझ पाएँ। | अध्याय के आखिर में अलोकप्रिय कानूनों की चर्चा की गई है। इसका मतलब ऐसे कानूनों से है जो आबादी के कुछ हिस्सों के मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण दिखने वाले कानूनों का विरोध किया था। कोई कानून किस आधार पर अलोकप्रिय हो सकता है, इस बात की चर्चा के लिए इतिहास के इन उदाहरणों का सहारा लें। विद्यार्थियों को भारतीय संदर्भ में ऐसे और उदाहरण ढूंढने और अध्याय 1 में दिए गए मौलिक अधिकारों की कसौटी का इस्तेमाल करते हुए कक्षा में उन पर चर्चा करने का मौका दें। 2015-16 हमें संसद क्यों चाहिए? हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्त्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्त्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्त्व है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह-तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी माँगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माँग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालाँकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थीं, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह-तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने । की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को । लोगों की जरूरतों और माँगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ई.वी.एम. का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ई.वी.एम. के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। अध्याय 3: हमें संसद क्यों चाहिए? 2015-16 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। क्लास मॉनीटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा - आपकी राय में इस बात से कोई फ़र्व पड़ता है या नहीं? चर्चा कीजिए। लोग और उनके प्रतिनिधि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थानबिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्त्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुँचाने के लिए। हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का एक महत्त्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। 1. विधायक (एमएलए) कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है - इस बात को समझाने के लिए ‘निर्वाचन क्षेत्र' और 'प्रतिनिधित्व' शब्दों का प्रयोग करें। 2. राज्य विधानसभा और संसद (लोकसभा) के बीच क्या फ़र्क है - इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। 3. नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं? (क) चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। (ख) मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। (ग) अजमेर और मैसूर के बीच एक नयी रेलगाड़ी चलाई जाएगी। (घ) 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा। 4. निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार; विधायकों; प्रतिनिधियों; प्रत्यक्ष रूप से हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग ........ ..... हिस्सेदारी नहीं करते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के ज़रिए अपने ........... को चुनते हैं। ये ........... ................... पूरी जनता के बारे में मिलकर फ़ैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को .......... न देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। ...••• आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवनभर के लिए नहीं? 6. आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के ज़रिए इस तरह के तीन तरीके बता सकते हैं? अध्याय 3: हमें संसद क्यों चाहिए? 2015-16 1. भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके दो सदन हैं - राज्य सभा और लोक सभा। 2. राज्य सभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति होते हैं। 3. लोक सभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की भूमिका आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोक सभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं। जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आम तौर पर लोक सभा के लिए हर पाँच साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह समझे। | | बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें- कौन सरकार बनाएगा? क्यों? ४ ० - विपक्ष किसको कहा जाएगा? उसकी क्या भूमिका है? * लोक सभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? ० क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है? ० * * ०० ४ सोलहवीं लोक सभा के चुनाव का परिणाम (2014) राजनीतिक दल निर्वाचित सांसदों की संख्या राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) इंडियन नेशनल काँग्रेस नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी राज्यीय दल (क्षेत्रीय दल ) आम आदमी पार्टी (आप) ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बीजू जनता दल (बीजेडी) इंडियन नेशनल लोक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जनता दल (सेक्यूलर) जनता दल (यूनाइटेड) झारखंड मुक्ति मोर्चा । लोक जन शक्ति पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) समाजवादी पार्टी (सपा) शिरोमणि अकाली दल शिव सेना तेलंगाणा राष्ट्र समिति (टीआरएस) तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) अन्य क्षेत्रीय पार्टी पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल स्वावलंबी ० ० ० ० ० पृष्ठ 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोक सभा चुनावों के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें- ० ० * (क) लोक सभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं? आपके विचार से ऐसा क्यों है? ० * = = (ख) लोक सभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? (ग) किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? (घ) आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा? कारण बताएँ। 5 5 कुल योग 5 स्रोत : अध्याय 3: हमें संसद क्यों चाहिए? 2015-16 पंद्रहवीं लोक सभा के चुनाव का परिणाम (2009) राजनीतिक दल प्राप्त सीटें चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद (एम.पी.) कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं- (क) राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। 4 ०) । ० M राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) इंडियन नेशनल काँग्रेस नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) राज्यीय दल (क्षेत्रीय दल ) ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस बीजू जनता दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) जम्मू एंड कश्मीर नेशनल काँफ्रेंस जनता दल (सेक्यूलर) जनता दल (यूनाइटेड) झारखंड मुक्ति मोर्चा मुस्लिम लीग केरला राज्य समिति रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) शिरोमणि अकाली दल शिव सेना तेलंगाणा राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) तेलुगु देशम (टीडीपी) अन्य क्षेत्रीय पार्टी पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल स्वावलंबी कुल योग भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं- राज्य सभा और लोक सभा। लोक सभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में | बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोक सभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य (और 2 मनोनीत सदस्य) होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोक सभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। * * ० ४ ०० ०० ० कार्यपालिका का चुनाव करना लोक सभा का एक महत्त्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अकसर यही कार्यपालिका होती है। = - No - 543 भारत का प्रधानमंत्री लोक सभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा सँभालते हैं। स्रोत : इस तालिका में 2009 में हुए पंद्रहवीं लोक सभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इन चुनावों में । इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं लेकिन फिर भी वह लोक सभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 केंद्रीय सचिवालय की ये दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। राज्य सभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्य सभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्य सभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्य सभा की भी बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोक सभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य सभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। (ख) सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जनसमर्थन जुटाते हैं। अध्याय 3: हमें संसद क्यों चाहिए? 2015-16 संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2007 दिनांक 30 नवम्बर 2007 को उत्तर के लिए विद्यालयों में ‘जंक फूड' 2007. श्री सालरापट्टी कुप्पुसामी खारवेन्तन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) : क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एन.सी.पी.सी.आर.) ने सभी राज्य सरकारों से विद्यालयों में जंक फूड' पर प्रतिबंध लगाने तथा पोषण मानक विकसित करने को भी कहा है। (ख) : यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ग) : क्या केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा उपर्युक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है; और (घ) : यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उत्तर महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (क) और (ख) : जी, नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र भेजकर उनसे कहा कि वे विद्यालय पोषण नीति तैयार करने के लिए विद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी करने के विषय में विचार करें। (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता। स्रोत : उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी माँगी जा रही है? अगर आप सांसद होते तो कौन-से दो सवाल पूछते? सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्त्वपूर्ण फ़ीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 (ग) कानून बनाना कानून बनाना संसद का एक महत्त्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग-अलग सालों में लोक सभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। लोक सभा चुनाव वर्ष मतदान प्रतिशत 1951-52 पहली चौथी पाँचवी 1967 61.16 61.33 55.29 1971 छठी 1977 2004 इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में चुनावों में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है या शुरुआती वृद्धि के बाद प्रायः स्थिर रही है? 2009 air * 60.49 आठवीं 1984-85 64.01 दसवीं 1991-92 55.88 चौदहवीं 57.98 पंद्रहवीं 58.19 सोलहवीं 2014 66.4 स्रोत : देखने में आया है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ़ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग-अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और अध्याय 3: हमें संसद क्यों चाहिए? 2015-16 आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4 प्रतिशत महिलाएँ थीं। आज भी उनकी संख्या 9 प्रतिशत से जरा सा ऊपर ही पहुँच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ़ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। उपरोक्त चित्र में कुछ महिला सांसद दिखाई पड़ रही हैं। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है? चर्चा करें। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। शब्द संकलन स्वीकृति- किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति (निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से) और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, दोनों संदर्भो में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन- इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। - इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2015-16 1. राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए? 2. बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है? कुल सीटें 543 सामान्य 412 अनुसूचित जाति 84 अनुसूचित जनजाति 47 स्रोत: 3. अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित 'संसदीय शासन व्यवस्था में तीन स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद (केंद्र सरकार) तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं (राज्य सरकारों) का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें- राज्य सरकार केंद्र सरकार कौन सा/से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है/हैं? आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? पिछले चुनाव कब हुए थे? अगले चुनाव कब होंगे? आपके राज्य से कितनी महिला प्रतिनिधि हैं? अध्याय 3: हमें संसद क्यों चाहिए? 2015-16

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