bl vè;k; esa--- साभार : सुनील जाना इस अध्याय में... आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र-निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गयाः • आजादी मिली लेकिन देश का बँटवारा भी हुआ। बँटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई; लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आँच आने लगी थी। देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना ज़रूरी था। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएँ अलग-अलग थीं। लोगों की आकांक्षाओं का खयाल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा-रेखाएँ फिर से तय करनी थीं। अगले दो अध्यायों में हम दूसरी चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ अध्याय नए राष्ट्र की चुनौतियाँ सन् 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण ' भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट' या 'ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी' के नाम से जाना गया। | हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई आवाजें बुलंद थीं। बहरहाल, दो बातों पर सबकी सहमति थी—पहली बात यह कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास खयाल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। | यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन् 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आजादी मिली लेकिन देश के बँटवारे के साथ। सन् 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आजादी के उन उथल-पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। साभार : पी.आई.बी. 15 अगस्त, 1947 : लाल किले की प्राचीर से भाषण देते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 2015-16 2015-16(21/01/2015) स्वतंत्र भारत में राजनीति हिंदुस्तान टाइम्स, 19 जुलाई, 1947 कल हम अंग्रेजी-राज की गुलामी से आजाद हो जाएँगे लेकिन आधी रात को भारत का बँटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। तीन चुनौतियाँ मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियाँ थीं। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बँधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग-अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग-अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे : क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ़ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए? दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि महात्मा गाँधी 14 अगस्त 1947 कलकत्ता 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार-बरताव चलन में आएँ। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो न कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ़ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बरताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक-सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक-कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को ज़रूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? संविधान में तय किए गए । विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली? इस परी किताब | में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आजादी के बाद के । दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सकें। शुरुआत के तीन अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन तीन चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र-निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझी नियति के फ़लक पर गढ़ा। अगले दो अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रही कि एक टाइम-मशीन मिल जाए। तो मैं थोड़ा पीछे लौटू और 15 अगस्त, 1947 के जश्न में शिरकत । करू। लेकिन, यहाँ तो मामला कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। यहाँ प्रदर्शित तीन डाक-टिकटों को प्रथम गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950, के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन-किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है? अगर आपको 1950 में इन डाक-टिकटों का डिजाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप इन टिकटों पर किस तरह के चित्र उकेरते? 2015-16 2015-16(21/01/2015) स्वतंत्र भारत में राजनीत साभार : 'डॉन' कराची, 14 अगस्त 1947 सुब्ह-ए-आज़ादी - फैज़ अहमद फ़ैज़ ये दाग़-दाग़ उजाला, ये शब-गजीदा सहर वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि; मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा शब-ए-सुस्त मौज का साहिल कहीं तो जाके रुकेगा सफीन-ए-ग़म-ए-दिल 1. अंधियारी सुबह, 2. आकाश, 3. दिल के ग़म की नाव फैज़ अहमद फैज़ (1911-1984) सियालकोट में जन्म; विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। लंबा समय कारावास में गुजरा। ‘नक्शे फ़रियादी', 'दस्त-ए-सबा' तथा 'जिंदानामा' उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। बीसवीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में फैज़ बहुत ऊचा स्थान रखते हैं। हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक-दोनों ही समुदायों में तरह-तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बँटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में...। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजास्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना-देना नहीं है। - 11 अगस्त, 1947 को कराची में, पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मुहम्मद अली जिन्ना 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ साभारः टाइम्स ऑफ इंडिया, बंबई 15 अगस्त 1947 वारिस शाह से! आज वारिस शाह से कहती है-अपनी कब्र में से बोलो। और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो! पंजाब की एक बेटी रोई थी, तू ने उस की लंबी दास्तान लिखी, आज लाखों बेटियाँ रो रही हैं वारिस शाह! तुम से कह रही हैं। ऐ दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने पाँचों दरियाओं में जहर मिला दिया है। अमृता प्रीतम (1919-2005) : पंजाबी भाषा की प्रमुख कवयित्री और कथाकार, साहित्यिक और यही पानी धरती को सींचने लगा है। उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पदमश्री इस ज़रखेज़ धरती से ज़हर फूट निकला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। विभाजन देखो, सुर्वी कहाँ तक आ पहुँची! और कहर कहाँ तक आ पहुँचा! के बाद दिल्ली में निवास। जीवन के अंतिम फिर जहरीली हवा वन-जंगलों में चलने लगी समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका 'नागमणि' का संपादन। उसने हर बाँस की बाँसुरी जैसे एक नाग बना दी... अमृता प्रीतमः चुनी हुई कविताएँ (1991 चौथा संस्करण, भारतीय ज्ञानपीठ) भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई अँगुली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर-मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी पूँट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज-व्यवस्था में ज़हर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर दे। - जवाहरलाल नेहरू, मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में, 15 अक्तूबर 1947 2015-16 2015-16(21/01/2015) स्वतंत्र भारत में राजनीति विभाजन : विस्थापन और पुनर्वास 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान-अस्तित्व में आए। ऐसा ‘विभाजन' के कारण हुआ; ब्रिटिश इंडिया को 'भारत' और 'पाकिस्तान के रूप में बाँट दिया गया। आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है। जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भू-भाग को रेखांकित करते हुए सीमा-रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 'हिंदू' और 'मुसलमान' नाम की दो कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की माँग की। कांग्रेस ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' तथा पाकिस्तान की माँग का विरोध किया। बहरहाल, सन् 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए; कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन, पाकिस्तान की माँग मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया फैसला हुआ कि अब तक जिस भू-भाग को 'इंडिया' के नाम से जाना जाता था उसे 'भारत' और 'पाकिस्तान' नाम के दो देशों के बीच बाँट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके 'पाकिस्तान' के भू-भाग होंगे और शेष हिस्से * भारत' कहलाएँगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। पहली बात तो यह कि ‘ब्रिटिश इंडिया' में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तथा इनके बीच में भारतीय भू-भाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि ‘सीमांत गाँधी के रूप में थी और वे 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के एकदम खिलाफ़ थे। संयोग से, उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत' को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ‘ब्रिटिश-इंडिया' के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर-मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बँटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बँटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। अच्छा। तो मुझे अब पता चला कि पहले। जिसे 'प' बंगाल कहा जाता था वही आज का बांग्लादेश है। तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिमी' बंगाल कहा जाता है। 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई 'अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ़ 'अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भू-भाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से साँसत में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर वे 'विदेशी' बन गए थे। जैसे ही यह बात साफ़ हुई कि देश का बँटवारा होने वाला है वैसे ही दोनों तरफ़ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू-शुरू में लोग-बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएँ अस्थाई हैं। और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन, बडी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने-अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। विभाजन के परिणाम सन् 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव-इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय साभार : डी.पी.ए. शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन, 1947 2015-16 2015-16(21/01/2015) स्वतंत्र भारत में राजनीति के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, मेहमाननवाजी में कसर अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया। गैर-मज़हब उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह के लोगों को खींच-खींच के निकाला और तलवार मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। गुजरते थे। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। | लोग अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा आयोजकों के मुखिया ने कहा- "बहनो-भाइयो! के एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ गए और इस क्रम में लोगों को ट्रेन के आने की खबर देर से मिली। इसी बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ़ के कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अकसर अस्थाई तौर कर सके-जैसा कि आप सब चाहते होंगे।" पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों - सआदत हसन मंटो का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय मंटो की कहानी कस्र-ए-नफ्सी के हिंदी रूपांतर से लिया प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बरताव कर रहा था। गया एक अंश। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ़ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अकसर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने 'कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू-बेटियों को मार डाला। बहुत-से बच्चे अपने माँ-बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था महीनों और कभी-कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघुकथा, कविता और फिल्मों में इस मार-काट की नृशंसता का जिक्र कियाः विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अकसर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बँटवारे' का जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बँटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। ‘विभाजन' में सिर्फ़ संपदा, देनदारी और नोआखली (अब बांग्लादेश में) की यात्रा पर गाँधी, 1947 साभारः नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ 77 गर्म हवा सिने–संसार परिसंपत्तियों का ही बँटवारा नहीं हुआ। इस ‘विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भाँति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। वित्तीय संपदा के साथ-साथ टेबुल, कुर्सी, टाईपराइटर और पुलिस के वाद्ययंत्रों तक का बँटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बँटवारा हुआ। अब तक साथ-साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर सीमा-पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन पाँच से दस लाख लोगों ने अपनी जान गॅवाई। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्वि-राष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल, विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने-आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12 फीसदी मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बरताव करे? बँटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। | इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की माँग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल, भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहाँ किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों सलीम मिर्जा आगरा में रहते हैं और जूते का व्यवसाय करते हैं। विभाजन के बाद सलीम अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन जाते हैं। विभाजन के बाद बदले माहौल में सलीम अपने आसपास की दुनिया से संबंध नहीं बिठा पाते। धीरे-धीरे उनका व्यवसाय भी चौपट होने लगता है। देश के दूसरी तरफ़ से आया एक शरणार्थी परिवार उनके पुश्तैनी मकान पर कब्ज़ा कर लेता है। घटनाओं की इस गहमागहमी में सलीम की बेटी मौत को गले लगा लेती है। लेकिन सलीम फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। उन्हें यकीन है कि हालात दुबारा सामान्य हो जाएँगे। सलीम की इस सोच से उनके परिवार वाले ही इत्तेफाक नहीं रखते। परिवार के कई सदस्यों ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया है। सलीम पाकिस्तान जाने की विवशता और भारतीय रहने की इच्छा के बीच फंस गए हैं। कहानी में सलीम के सामने एक निर्णायक क्षण आता है जब वह छात्रों के एक जत्थे को सड़क से गुजरता हुआ देखते हैं। आंदोलनकारी छात्र, सरकार से बेहतर सुविधाओं की माँग कर रहे हैं। छात्रों के इस जत्थे में सलीम का बेटा सिकंदर भी शामिल है। आपकी राय में मिर्जा सलीम का फिल्म के अंत में क्या रुख रहा होगा? ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते? वर्ष : 1973 निर्देशक : एम.एस. सथ्यु पटकथा : कैफ़ी आज़मी अभिनय : बलराज साहनी, जलाल आगा, फ़ारूख शेख, गीता सिद्धार्थ 2015-16 2015-16(21/01/2015) 12 स्वतंत्र भारत में राजनीति महात्मा गाँधी की शहादत महात्मा गाँधी ने 15 अगस्त, 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि 'अहिंसा' और 'सत्याग्रह' के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एकसूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। गाँधीजी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गाँधी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गाँधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल, यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गाँधीजी अमन कायम करने के लिए उपवास' पर बैठ गए। अगले महीने गाँधीजी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गाँधीजी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएँ थीं। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। यह उनका अंतिम उपवास' साबित हुआ। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके 'उपवास' का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उसके आस-पास के इलाके के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर राजी हो गई बहरहाल, गाँधीजी के कामों से हर कोई खुश हो, ऐसी बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गाँधीजी पर दोष मढ़ रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला लें अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ़ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था-वे गाँधीजी को खासतौर पर नापसंद करते थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गाँधीजी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। गाँधीजी मानते थे कि ये लोग गुमराह हैं। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हिंदु-मुस्लिम एकता के उनके अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई दफे गाँधीजी को जान से मारने की कोशिश की। इसके बावजूद गाँधीजी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार, 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे, गाँधीजी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ़ चलता हुआ नज़दीक पहुँच गया। उसने गाँधीजी पर तीन गोलियाँ चलाई और गाँधीजी को तत्क्षण मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। गाँधीजी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गए। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुश्के कस दीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिनों तक प्रतिबंधित कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति का ज़ोर लोगों में घटने लगा। 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ 13 2015-16 2015-16(21/01/2015) 74 स्वतंत्र भारत में राजनीति के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। श्वेता ने गौर किया था कि जब भी कोई पाकिस्तान का जिक्र छेड़ता था तो उसके नाना एकदम चुप हो जाते थे। एक दिन उसने नाना से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। उसके नाना ने बताया कि बँटवारे के वक्त उन्हें लाहौर से लुधियाना आना पड़ा था। उनके माता-पिता मार दिए गए थे। श्वेता के नाना भी नहीं बच पाते लेकिन खैर यह हुई कि पड़ोस के मुस्लिम परिवार ने उन्हें पनाह दी और कई दिनों तक छुपाकर रखा। इन्हीं पड़ोसियों की मदद से श्वेता के नाना को अपने सगे-संबंधियों का पता-ठिकाना मालूम पड़ा और वे किसी तरह बच-बचा के सीमा पार कर भारत पहुँचे। यहाँ आकर उन्होंने नयी जिंदगी शुरू की। क्या आपने भी ऐसा ही कोई वाकया सुना है। अपने दादा-दादी अथवा इस पीढ़ी के किसी और से पूछिए कि आज़ादी के दिन क्या हुआ था, कैसे जश्न मनाया गया था, बँटवारे का सदमा कितना गहरा था और देश की आज़ादी से इन लोगों की क्या अपेक्षाएँ थीं? कम से कम ऐसे दो वाकयों को लिखिए। रजवाड़ों का विलय ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे-बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक-तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक चार भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी-शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश-प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश-अधीनता से आजाद हो जाएँगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े (रजवाड़ों की संख्या 565 थी) ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएँगे। अंग्रेजी-राज का नजरिया यह था कि रजवाडे अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएँ या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएँ रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मँडरा रहा था। 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ 15 नोट: यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए। क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बँटवारे को खत्म नहीं कर सकते? मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम एक-दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहना और सम्मान करना सीख जाएँ? 2015-16 2015-16(21/01/2015) 16 स्वतंत्र भारत में राजनीति समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधानसभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ़ हो गई कि आजादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे-छोटे देशों की शक्ल में बँट जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ-साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े सरकार का नजरिया हैं। साथ मिलकर चलें तो छोटे-बड़े विभिन्न आकार के देशों में बँट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम देश को हम महानता की नयी । बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं, । सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चनने हम अपत्याशित विपदाओं के के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने-समझाने में सरदार घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में हैं कि भारत की रियासतें इस शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ सकता है लेकिन अपने बात को पूरी तरह से समझेंगी आप में यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी कि अगर हमने सहयोग नहीं की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में किया और सर्व-सामान्य की 15 छोटे-छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक भलाई में साथ मिलकर कदम प्रशासनिक तंत्र थे। नहीं बढ़ाया तो अराजकता और या य में ३ बल देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से तीन बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर चाहे कोई छोटा हो या बडा, रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह कि भारत सरकार घेर लेगी और हमें बर्बादी की। का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी जैसा कि तरफ़ ले जाएगी... जम्मू-कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की माँगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता–एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा था। सरदार पटेल शांतिपूर्ण बातचीत के ज़रिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएँ आज़ाद हिंदुस्तान रियासतों के शासकों को एक की नयी सीमाओं से मिलती थीं, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में पत्र में (1947) शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति-पत्र को ‘इंस्ट्रमेंट ऑफ़ एक्सेशन' कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ 17 साभारः पत्र सूचना कार्यालय हैदराबाद के निज़ाम के साथ सरदार पटेल हैदराबाद हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ़ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्रप्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन् 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता एक साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रही। | इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ़ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खासतौर पर दुखी थे। वे निज़ाम के खिलाफ़ उठ खड़े हुए। महिलाएँ निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थीं। महिलाएँ भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ीं। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ़ एक अर्द्ध-सैनिक बल । रवाना किया। इसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर-मुसलमानों को खासतौर पर अपना निशाना सरदार वल्लभभाई पटेल (1875-1950 ) : आज़ादी के आंदोलन के नेता; कांग्रेस के नेता; महात्मा गाँधी के अनुयायी; स्वतंत्र भारत के उप-प्रधानमंत्री और प्रथम गृहमंत्री; देसी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका; मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्त्वपूर्ण समितियों के सदस्य। 2015-16 2015-16(21/01/2015) 78 स्वतंत्र भारत में राजनीति बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचायी और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना, निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुँची। कुछ रोज तक रुक-रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। मैं सोचता हूँ कि आखिर उन सैकड़ों राजा-रानी, राजकुमार और राजकुमारियों का क्या हुआ होगा। आखिर आम नागरिक बनने के बाद उनका जीवन कैसा रहा होगा? मणिपुर आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ इसके खिलाफ़ थीं। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के सम झौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। ना, ना! उठिए मत महाराज! मुझे बस ये दे दीजिए। इसी से काम हो जाएगा। साभारः आर.के. लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ़ इंडिया विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार पटेल यह कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहाँ के शासकों के आपसी संबंधों पर टिप्पणी करता है। पटेल रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे उसकी भी एक झलक इस कार्टून में देखी जा सकती है। रियासत की जनता 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ 19 राज्यों का पुनर्गठन बँटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थीं या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। | हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सन् 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल, इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस-समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियाँ ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थीं। आज़ादी और बँटवारे के बाद स्थितियाँ बदलीं। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था। बँटवारे की यादें अभी ताजा थीं। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु-भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र आंदोलन (आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन) ने माँग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगुभाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु-भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थीं। केंद्र सरकार ‘हाँ-ना' की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गाँधीवादी, पोट्टी श्रीरामुलु, अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख-हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह-जगह हिंसक घटनाएँ हुईं। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। ...यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। महात्मा गाँधी जनवरी 1948 2015-16 2015-16(21/01/2015) 2) स्वतंत्र भारत में राजनीति नोटः यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए। मानचित्र को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें: 1. स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित राज्य किन मूल राज्यों के अंग थे? (क) गुजरात (ख) हरियाणा (ग) मेघालय (घ) छत्तीसगढ़ 2. देश के विभाजन से प्रभावित दो राज्यों के नाम बताएँ 3. दो ऐसे राज्यों के नाम बताएँ जो पहले संघ-शासित राज्य थे? 2015-16 2015-16(21/01/2015) राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ 21 साभार : शंकर ‘स्ट्रगल फॉर सरवाइवल' (26 जुलाई 1953) शीर्षक यह कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की माँग ज़ोर पकड़ रही थी। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश बनाए गए। पोट्टी श्रीरामुलु (1901-1952): गाँधीवादी कार्यकर्ता; नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी; वैयक्तिक सत्याग्रह में भी भागीदारी; 1946 में इस माँग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाएँ; आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की माँग को लेकर 19 अक्तूबर 1952 से आमरण अनशन; 15 दिसम्बर 1952 को अनशन के दौरान मृत्यु। है न दिलचस्प बात? नेहरू और बाकी नेता बड़े लोकप्रिय थे तो भी भाषाई राज्य की माँग को लेकर लोग उनकी इच्छा के विरुद्ध आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाए। 2015-16 2015-16(21/01/2015)

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