9107chap6 भारतीय समाज जसाकि आपने अध्याय 3 व 4 में पढ़ा है परिवार से लेकर बाज़ार तक की विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएँ लोगों को परस्पर संपर्क में ला सकती हैं, उनमें प्रबल सामूहिक पहचान स्थापित कर सकती हैं। और सामाजिक संसक्ति या जुड़ाव को मजबूत बना सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर, जैसाकि अध्याय 4 व 5 में बताया गया है, यह समान संस्थाएँ असमानता और अपवर्जन या बहिष्कार की स्रोत भी हो सकती हैं। प्रस्तुत अध्याय में आप इस सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कुछ तनावों एवं कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। 'सांस्कृतिक विविधता' का सही-सही अर्थ क्या है और इसे चुनौती के रूप में क्यों देखा जाता है? 'विविधता' शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। यह समुदाय सांस्कृतिक चिह्नों जैसे, भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जब यह विविध समुदाय भी किसी बड़े सत्व जैसे एक राष्ट्र का भाग होते हैं तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। | इसी कारण से सांस्कृतिक विविधता कठोर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं। कठिनाइयाँ इस तथ्य से भी उत्पन्न होती हैं कि सांस्कृतिक पहचानें बहुत प्रबल होती हैं, वे तीव्र भावावेशों को भड़का सकती हैं और अक्सर बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर देती हैं। कभी-कभी सांस्कृतिक अंतरों के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ भी जुड़ जाती हैं और तब स्थिति और भी जटिल हो जाती है। एक समुदाय द्वारा भुगती जा रही असमानताओं या अन्यायों को दूर करने के लिए किए गए उपाय दूसरे समुदायों में उनके प्रति विरोध को भड़का सकते हैं। स्थिति उस समय और भी बिगड़ जाती है जब नदी जल, रोजगार के अवसर या सरकारी धनराशियों जैसे दुर्लभ संसाधनों के बँटवारे का सवाल खड़ा होता है। यदि आप नियमित रूप से समाचारपत्र पढ़ते हैं या टेलीविजन पर खबरें देखते-सुनते हैं तो आपके मन में अक्सर यह अवसादकारी भावना उत्पन्न होती होगी कि भारत का कोई भविष्य नहीं है। आपको अनेक विघटनकारी ताकतें सक्रिय रूप से अपना काम करती हुई दिखाई देती हैं जो हमारे देश की एकता एवं अखंडता को तार-तार करने पर तुली हुई हैं जैसे, सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँगें, जातिगत लड़ाई-झगड़े.... आप यह सोचकर भी उद्विग्न हो उठते होंगे कि हमारी जनसंख्या के बड़े हिस्से में देशभक्ति की भावना का अभाव है और वे अपने देश भारत के भले के लिए उतनी गहराई से नहीं सोचते जितने कि आप या आपकी कक्षा के अन्य साथी सोचते हैं। लेकिन यदि आप आधुनिक भारत के इतिहास की किसी पुस्तक अथवा सांप्रदायिकता या क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों का विवेचन करने वाली अन्य पुस्तकों (उदाहरण के लिए, ब्रास 1974) को पढ़े तो आप जान जाएँगे कि ये समस्याएँ नयी नहीं हैं। लगभग सभी विभाजनकारी समस्याएँ जो आज हैं वे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही या उससे भी पहले से चली आ रही हैं। लेकिन इन सबके बावजूद, भारत एक राष्ट्र के रूप में न केवल जीवित रहा है बल्कि आज पहले से कहीं अधिक सबल राष्ट्र-राज्य के रूप में विद्यमान है। अब जबकि आप आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं, यह याद रखें कि इस अध्याय में ऐसी अनेक कठिन समस्याओं के बारे में विचार किया गया है जिनका उत्तर खोजना आसान नहीं है। लेकिन कुछ उत्तर अन्य उत्तरों की तुलना में ज्यादा अच्छे हैं और देश के सच्चे नागरिक के रूप में हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपने ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ की परिसीमाओं के भीतर रहते हुए यथासंभव उन समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान निकालने की अधिकाधिक चेष्टा करें। यह भी याद रखें कि भारत में यद्यपि लोगों तथा संस्कृतियों के बीच विद्यमान विविधताएँ अनेक प्रकार की कठोर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं फिर भी सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ भारत की स्थिति अन्य अधिकांश राष्ट्रों की तुलना में कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी है। दूसरी ओर, हमारी कुछ खास कमज़ोरियाँ भी हैं। इनमें काफ़ी सुधार किया जा सकता है। इसलिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें बहुत श्रम करना होगा....। 6.1 सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र-राज्य भारत में विविधता के कारण उत्पन्न बड़ी-बड़ी चुनौतियों जैसे, क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातीयता की समस्याओं पर चर्चा करने से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम राष्ट्र-राज्यों और सांस्कृतिक समुदायों के बीच के संबंधों को समझ लें। लोगों के लिए जाति, नृजातीय समूह, क्षेत्र या धर्म जैसी सांस्कृतिक पहचानों पर आधारित समुदायों का सदस्य होना क्यों जरूरी है? जब किसी को अपने समुदाय के प्रति कोई खतरा, अपमान या अन्याय होता दिखाई देता है तो उसकी भावनाएँ इतनी अधिक क्यों भड़क उठती हैं? इस प्रकार भड़काई गई भावनाएँ राष्ट्र-राज्य के लिए समस्याएँ क्यों पैदा कर देती हैं? सामुदायिक पहचान का महत्त्व इस संसार में अपना अस्तित्व सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एक स्थायी पहचान की जरूरत होती है। मैं कौन हूँ? मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? अन्य लोग मुझे कैसे जानते एवं समझते हैं? मेरी आकांक्षाएँ या लक्ष्य क्या होने चाहिए? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे जीवन में बचपन से लेकर आगे तक लगातार उपस्थित होते रहते हैं। हमारा समाजीकरण जिस तरीके से हुआ है या विभिन्न अर्थों में हमें हमारे निकटवर्ती परिवारों अथवा हमारे समुदाय द्वारा समाज में किस प्रकार रहना सिखाया गया है इसकी वजह से हम इनमें से अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होते हैं। (अपनी ग्यारहवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में समाजीकरण विषय पर की गई चर्चा को याद करें)। समाजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी विस्तृत एवं लंबी होती है जिसमें कुछ विशेष लोगों के साथ (जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं) लगातार संवाद, वार्तालाप और कभी-कभी संघर्ष भी होता रहता है जैसे कि हमारे माता-पिता, परिवार, नातेदार समूह एवं हमारा समुदाय। हमारा समुदाय हमें भाषा (मातृभाषा) और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है जिनके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं। यह हमारी स्वयं की पहचान को भी सहारा देता है। सामुदायिक पहचान, जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, न कि किसी अर्जित योग्यता या 'उपलब्धि' के आधार पर। यह 'हम क्या हैं? इस भाव की द्योतक है न कि 'हम क्या बन गए हैं। किसी समुदाय में जन्म लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। सच तो यह है कि किसी परिवार या समुदाय अथवा देश में जन्म लेने पर हमारा कोई वश नहीं है। इस प्रकार की पहचानें 'प्रदत्त' कही जाती हैं अर्थात् ये जन्म से निर्धारित होती हैं और संबंधित व्यक्तियों की पसंद या नापसंद इसमें शामिल नहीं होती। सामाजिक जीवन का यह एक अजीब तथ्य है कि लोग उन समुदायों से संबंधित होकर अत्यंत सुरक्षित एवं संतुष्ट महसूस करते हैं जिनमें उनकी सदस्यता पूरी तरह आकस्मिक होती है। हम अक्सर ऐसे समुदाय के साथ अपनी पहचान मजबूती से स्थापित कर लेते हैं जिसकी सदस्यता के योग्य होने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, कोई परीक्षा पास नहीं की, कोई कुशलता या योग्यता प्रदर्शित नहीं की....। डॉक्टरों या वास्तुकारों को परीक्षाएँ पास करनी होती हैं और अपनी योग्यता का परिचय देना होता है, यहाँ तक कि खेलकूद में भी, एक दल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित स्तर का कौशल प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। लेकिन हमारे परिवारों या धार्मिक अथवा क्षेत्रीय समुदायों की सदस्यता के लिए ऐसी भारतीय समाज नहीं होती, फिर भी हमारी सदस्यता संपूर्ण होती है। वास्तव में, अधिकांश प्रदत्त पहचानें इतनी पक्की होती है कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता; भले ही हम उन्हें अस्वीकार करने की कोशिश करें तब भी दूसरे लोग शायद उन्हीं चिह्नों से जोड़कर हमारी पहचान करते रहेंगे। संभवतः इस आकस्मिक, शर्त रहित अथवा लगभग अनिवारणीय तरीके से संबंधित होने के कारण ही हम अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान से भावनात्मक रूप से इतना गहरे जुड़े होते हैं। सामुदायिक संबंधों (परिवार, नातेदारी, जाति, नृजातीयता, भाषा, क्षेत्र या धर्म) के बढ़ते हुए और परस्परव्यापी दायरे ही हमारी दुनिया को सार्थकता प्रदान करते हैं और हमें एक पहचान प्रदान करते हैं कि हम कौन हैं। इसीलिए लोग अक्सर उस समय भावुक होकर अथवा कभी हिंसापूर्वक भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं जब उन्हें अपनी सामुदायिक पहचान को कोई खतरा दिखाई देता है। हमारी पहचान को रूप प्रदान करने वाले सामुदायिक संबंधों के बढ़ते हुए दायरों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप एक खेल के रूप में एक छोटा-सा सर्वेक्षण कर सकते हैं। अपने सहपाठियों या अन्य मित्रों का साक्षात्कार लीजिए। साक्षात्कार देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चार मौके दीजिए 'मैं कौन हूँ?' और 'दूसरे मेरी पहचान के बारे में क्या सोचते हैं?' इन प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में या वाक्यांश में होने चाहिए; उनमें कोई नाम शामिल नहीं होने चाहिए (जैसे, आपका अपना नाम या आपके माता-पिता/अभिभावकों के नाम, अथवा आपकी कक्षा या विद्यालय आदि के नाम)। साक्षात्कार अकेले में आप ही लें अर्थात् बाद में साक्षात्कार देने वाले अन्य उम्मीदवार वहाँ उपस्थित न हों और वे आपके प्रश्नों तथा उत्तरों को सुन न सकें। प्रत्येक व्यक्ति का साक्षात्कार एक ही बार लिया जाना चाहिए (अर्थात् अलग-अलग लोग एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार न लें)। आप साक्षात्कार देने वालों से प्राप्त उत्तरों का अभिलेख तैयार कर लें और बाद में उनका विश्लेषण करें। किस प्रकार की पहचानों को प्रधानता दी गई? सर्वाधिक लोगों ने अपनी पहली पसंद क्या बतलाई? अक्सर अंतिम पसंद क्या थी? क्या उत्तरों के कोई विशेष स्वरूप थे? 'मैं कौन हूँ' और 'दूसरे मेरी पहचान के बारे में क्या सोचते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों में क्या बहुत अधिक अंतर था, थोड़ा-सा अंतर था अथवा बिल्कुल अंतर नहीं था? | प्रदत्त पहचानों और सामुदायिक भावना की एक दूसरी विशेषता यह होती है कि वे सर्वव्यापी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की एक मातृभूमि होती है, एक मातृभाषा होती है, उसका एक परिवार होता है और निष्ठा भी होती है...। हो सकता है कि यह बात प्रत्येक व्यक्ति पर पूरी तरह लागू न होती हो पर आमतौर पर ऐसा होता है और हम सब अपनी-अपनी पहचानों के प्रति समानरूप से प्रतिबद्ध एवं वफादार होते हैं। एक बार फिर यह संभव है कि शायद हमें ऐसे लोग भी मिलें जो अपनी पहचान के किसी एक या अन्य पक्ष के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध न हों। लेकिन इस प्रतिबद्धता की संभावना लगभग अधिकांश लोगों में पाई जाती है। इसी कारण, हमारे समुदायों (चाहें राष्ट्र, भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र विषयक) के बीच पैदा होने वाले लड़ाई-झगड़ों या विवादों को निपटाना बहुत कठिन होता है। विवाद का प्रत्येक पक्ष सामने वाले पक्ष को शत्रु मानते हुए घृणा की दृष्टि से देखता है और उसमें अपने पक्ष के गुणों को और विरोधी पक्ष के दुर्गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए जब दो राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो प्रत्येक राष्ट्र के देशभक्त लोग विरोधी राष्ट्र को आक्रमणकारी शत्रु मानते हैं। प्रत्येक पक्ष यह विश्वास करता है कि हम सच्चे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। गरमागरमी के क्षण में दोनों ही पक्षों के लोगों के लिए यह देखना बहुत कठिन होता है कि जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे भी तो हमारे बारे में वैसा ही सोच रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ | यह एक सामाजिक तथ्य है कि कोई भी देश या समूह अपने नागरिकों या सदस्यों को असत्य, अन्याय अथवा असमानता के लिए संघर्ष करने को प्रोत्साहित नहीं करता अर्थात् प्रत्येक देश या समूह हमेशा सत्य, न्याय, समानता के लिए ही लड़ता है...। इसका यह अर्थ नहीं होता कि प्रत्येक संघर्ष में दोनों पक्ष सही होते हैं अथवा कोई भी सही या गलत या सच्चा नहीं होता है। कभी-कभी तो दोनों ही पक्ष वास्तव में समान रूप से गलत या सही होते हैं; और कभी-कभी इतिहास एक पक्ष को आक्रांता और दूसरे को उसका शिकार निर्धारित करता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब काफ़ी समय निकल जाता है और विवाद की गरमागरमी धीरे-धीरे ठंडी पड़ जाती है। लेकिन पहचान संबंधी द्वंद्व या विवाद की स्थिति में परस्पर सम्मत सच्चाई के किसी भाव को स्थापित करना बहुत कठिन होता है, आमतौर पर किसी पक्ष को यह स्वीकार करने में कि वह गलत था कई दशक बल्कि कभी-कभी तो शताब्दियाँ लग जाती हैं (बॉक्स 6.1 को देखिए)। जब ‘विजेता' क्षमायाचना करते हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि युद्ध हारने वाले पक्ष को अपने गलत कार्यों के लिए क्षमा माँगने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि विजेता पक्ष अपनी गलती के लिए स्वयं को दोषी मानता हो। हालाँकि, हाल के समय में दुनियाभर में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। ऐसे राष्ट्र या समुदाय, जो जीतने वाले पक्ष के साथ थे अथवा आज भी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति में हैं यह स्वीकार करने लगे हैं कि वे अपने अतीत में, गंभीर अन्याय के लिए जिम्मेदार रह चुके हैं और अब वे पीड़ित समुदायों से माफ़ी माँग रहे हैं। आस्ट्रेलिया में, (जहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या आज यूरोपीय उद्भव के गोरे लोगों की है) आस्ट्रेलियाई राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर वहाँ के उन मूल निवासियों के वंशजों से जो बलात् उपनिवेशीकरण के शिकार हुए थे माफ़ी माँगे जाने के मुद्दे पर लंबी बहस होती रही है। आस्ट्रेलिया में, अधिकांश राज्य सरकारों ने निम्नलिखित जैसे किसी-न-किसी प्रस्ताव के रूप में वहाँ के मूलनिवासियों से क्षमायाचना की है। हम विभिन्न उद्भवों वाले आस्ट्रेलियावासी मेल-मिलाप की भावना से प्रेरित होकर साथ-साथ आगे बढ़ने का वचन देते हैं। हम आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट के द्वीपवासी लोगों की अनुपम स्थिति को यहाँ के जल-थल के मूल स्वामी और अभिरक्षक के रूप में महत्त्व देते हैं। हम मानते हैं कि इस भूमि को और इसके जलीय भाग को, किसी संधि अथवा सहमति के बिना, उपनिवेश का रूप दे दिया गया था। [...] हमारे राष्ट्र में इस सच्चाई को स्वीकार करने और इससे उत्पन्न हुए घावों पर मरहम लगाने का साहस होना चाहिए ताकि हम अपनों के साथ शांतिपूर्वक रह सकें, आगे बढ़ सकें। पुराने घावों को भरने की इस प्रक्रिया में राष्ट्र का एक भाग क्षमायाचना करेगा और पुराने अन्यायों के लिए सच्चे दिल से दुःख एवं खेद प्रकट करेगा और दूसरा भाग उन क्षमायाचनाओं को स्वीकार करते हुए पहले भाग को माफ़ कर देगा। [...] और इसलिए हम यह वचन देते हैं कि हम अन्याय को समाप्त कर देंगे, असुविधाओं को दूर कर देंगे, और इस तथ्य का आदर करेंगे कि हमारे आदिवासियों और टोरेस स्ट्रेट के द्वीपवासियों को राष्ट्र के सामान्य जनजीवन के भीतर रहते हुए आत्मनिर्णय का अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, मूल अमेरिकी समुदाय (जो उस देश के मूल निवासी थे और युद्ध द्वारा बाहर निकाल दिए गए थे) और काले समुदाय (जो अफ्रीका से दासों के रूप में लाए गए थे) से राष्ट्रीय स्तर पर क्षमायाचना के बारे में लंबे समय से बहस चल रही है। इस विषय में अभी तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। जापान में, सरकारी नीति के अंतर्गत उन अत्याचारों के लिए माफ़ी माँगने की आवश्यकता को बहुत पहले माना जा चुका है जो जापान द्वारा युद्ध एवं उपनिवेशीकरण के समय पूर्वी एशिया के अनेक क्षेत्रों एवं देशों, विशेष रूप से कोरिया और चीन के कुछ हिस्सों में किए गए थे। इस संबंध में सबसे हाल में माफ़ी वहाँ के प्रधानमंत्री जुनिचीरो कोइजुमी द्वारा 15 अगस्त 2005 को दिए गए भाषण में है। भारतीय समाज अतीत में, जापान ने अपने औपनिवेशिक शासन और आक्रमणों के जरिए अनेक देशों, खासतौर पर एशियाई राष्ट्रों के लोगों को भारी हानि और पीड़ा पहुँचाई है। सच्चे दिल से इन ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मैं एक बार फिर गहरा पश्चात्ताप करता हूँ और हृदय से क्षमायाचना करता हूँ, और देश या विदेश में युद्ध के शिकार हुए सभी लोगों के प्रति शोक प्रकट करता हूँ। मेरा यह पक्का इरादा है कि मैं उस भयंकर युद्ध से सीखे सबक को कभी मिटने नहीं दूंगा और युद्ध को सदा-सर्वदा के लिए तिलांजलि देते हुए विश्व की शांति एवं समृद्धि में योगदान दूंगा। ऐसी ही बहस दक्षिण अफ्रीका में भी चलती रही हैं, जहाँ गोरे अल्पसंख्यक सत्ता में रहे और स्थानीय काले बहुसंख्यकों के प्रति पाशविक अत्याचार करते रहे। ब्रिटेन में भी इस विषय पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होती रही है कि क्या राष्ट्र उपनिवेशवाद और दास प्रथा को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए माफ़ी माँगे। दिलचस्प बात यह है कि दास प्रथा के मुद्दे पर विभिन्न शहरों में भी चर्चा हुई है। उदारहण के लिए ब्रिस्टल के पत्तन शहर में इस बात पर बहस छिड़ी कि क्या वहाँ की नगर परिषद् को एक ऐसा प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिससे दास व्यापार में ब्रिस्टल द्वारा अदा की गई भूमिका के लिए माफ़ी माँगी जाए। स्रोत: Them_Home#Apologies बॉक्स 6.1 को सावधानीपूर्वक पढे। इस तरह की क्षमायाचनाओं से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? आखिरकार जो असली शिकार और वास्तविक शोषणकर्ता या आततायी थे वे तो बहुत पहले ही मर चुके होंगे, अब न तो पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सकता है और न ही उन्हें पीडा पह हुँचाने वालों को दंड। तो फिर ये क्षमायाचनाएँ किस कारण से की जा रही हैं या उन पर बहस करने का क्या फ़ायदा है? क्या आप कोई और उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ अनाम साधारण लोगों को (यानी ऐसे लोगों को जो प्रसिद्ध या शक्तिशाली नहीं थे) जो अब जिंदा नहीं रहे, सार्वजनिक रूप से याद किया जाता है या सम्मानित किया जाता है? उदाहरण के लिए, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट जैसे स्मारकों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? (यह स्मारक किसको समर्पित है? यदि आप नहीं जानते तो पता लगाने की कोशिश करें)। बॉक्स 6.1 में उल्लिखित क्षमायाचना के बारे में भारतीय संदर्भ में सोचें। यदि आपको ऐसी किसी क्षमायाचना का प्रस्ताव करना हो तो आपके विचार में राष्ट्र के रूप में हमें किन समूहों या समुदायों से माफ़ी माँगनी चाहिए? इस प्रश्न पर कक्षा में चर्चा करने और सर्वसम्मति पर पहुँचने की कोशिश करें। माफ़ी के विभिन्न अभ्यर्थी समूहों के पक्ष तथा विपक्ष में क्या-क्या दलीले दी जाएँ? कक्षा में हुई चर्चा के बाद ऐसी क्षमायाचनाओं के बारे में आपकी राय में क्या कोई बदलाव आया है? समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र-राज्य सरल शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्र एक तरह का बड़े स्तर का समुदाय ही होता है, यह समुदायों से मिलकर बना एक समुदाय है। राष्ट्र के सदस्य एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। राजनीतिक एकता की यह इच्छा स्वयं को एक राज्य बनाने की आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त होती है। अपने सर्वाधिक सामान्य भाव में राज्य शब्द का अर्थ एक ऐसा अमूर्त सत्व होता है जिसमें राजनीतिक-विधिक सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ क्या, यह वास्तव में सच है कि ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है जो प्रत्येक राष्ट्र में पाई जाती हो। उन संभावित कसौटियों या विशिष्टताओं की सूची बनाएँ जो एक राष्ट्र को परिभाषित कर सकती हैं। ऐसी प्रत्येक कसौटी (यानी मानदंड) के लिए ऐसे राष्ट्रों के उदाहरणों की एक सूची बनाएँ जो उस कसौटी पर खरे उतरते हों और साथ ही उन राष्ट्रों की भी सूची बनाएँ जो उस कसौटी का उल्लंघन करते हों। मान लीजिए कि आपने यह कसौटी तय की है कि प्रत्येक राष्ट्र के पास एक नियमित अटूट भौगोलिक क्षेत्र के रूप में अपना एक प्रदेश होना ही चाहिए, तो फिर इस कसौटी के आधार पर निम्नलिखित मामलों पर विचार करें। [प्रत्येक देश या क्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर खोजें; आपको प्रत्येक मामले में सर्वप्रथम कुछ अनुसंधान भी करना होगा...]। > अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका > 1971 से पहले का पाकिस्तान (पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान) > मालदीव/फाकलैंड द्वीप समूह और यूनाइटेड किंगडम > आस्ट्रिया और जर्मनी । > इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला > यमन, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात [संकेत: पहले तीन मामले एक ही राष्ट्र के भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ प्रदेशों के उदाहरण हैं; अंतिम तीन मामले ऐसे देशों के उदाहरण हैं जिनका राज्यक्षेत्र साथ-साथ जुड़ा है, उनकी एक साझी भाषा और संस्कृति हैं फिर भी वे अलग-अलग राष्ट्र-राज्य हैं]। क्या आप इन उदाहरणों की सूची में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं? संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं और वह एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर और उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियंत्रण रखता है। मैक्स वेबर की सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार, राज्य “एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधिसम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है" (वेबर 1970:78)। | राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना कठिन है। हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे - धर्म, भाषा, नृजातीयता, इतिहास अथवा क्षेत्रीय संस्कृति जैसी साझी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। लेकिन किसी ऐसे पारिभाषिक लक्षणों को निर्धारित करना अथवा उन विशेषताओं का पता लगाना कठिन है जो एक राष्ट्र में होनी ही चाहिए। प्रत्येक संभव कसौटी के लिए अनेक अपवाद और विरोधी उदाहरण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या सामान्य भाषा, धर्म, नृजातीयता आदि नहीं हैं। दूसरी ओर ऐसी अनेक भाषाएँ, धर्म या नृजातियाँ हैं जो कई राष्ट्रों में पाई जाती हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं उदाहरण के लिए, सभी अंग्रेज़ी भाषी लोग या सभी बौद्धधर्मावलंबी। तब हम एक राष्ट्र और अन्य प्रकार के समुदायों जैसे, एक नृजातीय समूह (जो सामान्य भाषा या संस्कृति के अलावा एक ही वंशपरंपरा पर आधारित हों), धार्मिक समुदाय अथवा क्षेत्रीय आधार पर परिभाषित समुदाय आदि के बीच कैसे भेद कर सकते हैं? संकल्पना की दृष्टि से तो कोई पक्का भेद दिखाई नहीं देता, अन्य प्रकार का कोई भी समुदाय किसी दिन एक राष्ट्र बन सकता है। विलोमतः किसी भी विशेष प्रकार के समुदाय के लिए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह राष्ट्र का रूप ग्रहण कर लेगा। भारतीय समाज राष्ट्र का अंतर या भेद दर्शाने वाली सबसे नजदीकी कसौटी राज्य है। पहले बताए गए अन्य प्रकार के समुदायों के विपरीत, राष्ट्र ऐसे समुदाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है। इसीलिए ये दोनों राष्ट्र-राज्य शब्द के रूप में योजक-चिह्न से जुड़े होते हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हाल के समय में राष्ट्र और राज्य के बीच 'एकैक' (एक-एक का) संबंध है। (एक राष्ट्र, एक राज्य; एक राज्य, एक राष्ट्र)। लेकिन यह एक नया विकास है। पहले यह बात सच नहीं थी कि एक अकेला राज्य केवल एक ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकता था यानी एक ही राष्ट्र का द्योतक था या प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राज्य होना जरूरी था। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ ने अपने अस्तित्व काल में यह स्पष्ट रूप से मान रखा था कि जिन लोगों पर उसका शासन था वे विभिन्न राष्ट्रों के थे और उसने एक सौ से भी अधिक आंतरिक राष्ट्रीयताओं को मान्यता दे रखी थी। इसी प्रकार, एक राष्ट्र को अस्तित्व प्रदान करने वाले लोग हो सकता है विभिन्न राज्यों के नागरिक या निवासी हों। उदाहरण के लिए, संपूर्ण जमैकाइयों (जमैकावासियों) में से जमैका से बाहर रहने वालों की संख्या, जमैका के भीतर रहने वाले जमैकाइयों से अधिक है यानी 'अनिवासी' जमैकाइयों की संख्या 'निवासी' जमैकाइयों की जनसंख्या से अधिक है। 'दोहरी नागरिकता संबंधी कानून एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये कानून किसी राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक दूसरे राज्य का नागरिक बनने की इजाज़त देते हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यहूदी जाति के अमेरिकी लोग एक साथ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के नागरिक हो सकते हैं; यहाँ तक कि वे इन दोनों में से किसी भी एक देश की सशस्त्र सेनाओं में दूसरे देश की नागरिकता खोए बगैर सेवा कर सकते हैं। सामुदायिक पहचानों के डर से राज्यों द्वारा सांस्कृतिक विविधता को मिटाने की कोशिश ऐतिहासिक तौर पर राज्यों ने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने और उसे और ज्यादा बढ़ाने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने आत्मसात्करण और एकीकरण की नीतियों के जरिए अपने नागरिकों की देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना खासतौर पर सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में आसान नहीं था क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में नागरिक अपने देश के साथ अपनत्व रखने के साथ-साथ संभवतः अपने नृजातीय, धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य किसी प्रकार के समुदाय के साथ भी गहरा तादात्म्य रखते हैं। अधिकांश राज्यों को यह डर था कि इस अंतर को मान्यता प्रदान किए जाने से सामजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समरसतापूर्ण समाज के निर्माण में रुकावट आएगी। संक्षेप में, इस प्रकार की पहचान संबंधी राजनीति राज्य की एकता के लिए खतरा समझी गई। इसके अलावा, इस प्रकार के अंतरों का समायोजन करना सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए अनेक राज्यों ने इन विविध पहचानों को राजनीतिक स्तर पर दबाया या नजरअंदाज किया। आत्मसात्करण की नीतियाँ, जिनके अंतर्गत अक्सर नृजातीय, धार्मिक या भाषाई समूहों की पहचानों को एकदम दबा दिया जाता है, समूहों के बीच पायी जाने वाली सांस्कृतिक विभिन्नताओं को मिटाने की कोशिश करती हैं। एकीकरण की नीतियाँ केवल एक अकेली राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना चाहती हैं जिसके लिए वे सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्यक्षेत्रों से नृजातीय-राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दूर करने का प्रयत्न करती है लेकिन निजी क्षेत्रों में इन्हें बनाए रखने की इजाजत देती है। ये दोनों प्रकार की नीतियों के समुच्चय एक अकेली राष्ट्रीय पहचान को अपनाते हैं। आत्मसात्करणवादी और एकीकरणवादी रणनीतियाँ विभिन्न अंतःक्षेपी उपायों द्वारा एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती हैं जैसेः > संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंचों में केंद्रित करना जहाँ प्रभावशाली समूह बहुसंख्यक हों और स्थानीय या अल्पसंख्यक समूहों की स्वायत्तता को मिटाना; । प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एक एकीकृत कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना और अन्य समूहों द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देना; प्रभावशाली समूह की भाषा को ही एकमात्र राजकीय 'राष्ट्रभाषा' के रूप में अपनाना और उसके प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य बना देना; प्रभावशाली समूह की भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए, जिनमें राज्य नियंत्रित जनसंपर्क के माध्यम और शैक्षिक संस्थाएँ शामिल हैं, बढ़ावा देना; । प्रभावशाली समूह के इतिहास, शूरवीरों और संस्कृति को सम्मान प्रदान करने वाले राज्य प्रतीकों को अपनाना, राष्ट्रीय पर्व, छुट्टी या सड़कों आदि के नाम निर्धारित करते समय भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना; > अल्पसंख्यक समूहों और देशज लोगों से जमीनें, जंगल एवं मत्स्य क्षेत्र छीनकर, उन्हें 'राष्ट्रीय संसाधन' घोषित कर देन.. AAAA स्रोतः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2004, अध्याय 3, फीचर 3.1 से यथोचित परिवर्तनों के साथ उद्धृत संक्षेप में, आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना बहुत कठिन है और इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसके विपरीत रूप भी अधिकाधिक सच हो गए हैं। जिस प्रकार आज भावी अथवा आकांक्षी राष्ट्रीयताएँ अपना राज्य बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील हैं, वैसे ही मौजूदा राज्य यह दावा करना ज्यादा-से-ज्यादा ज़रूरी मान रहे हैं कि वे एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक युग (आपकी कक्षा ग्यारहवीं की पाठ्यपुस्तक समाज का बोध के अध्याय 4 में आधुनिकता पर की गई चर्चा को याद करें) का एक विशिष्ट लक्षण है राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की स्थापना। इसका अर्थ यह है कि आज एक राज्य के लिए राष्ट्र' एक सर्वाधिक स्वीकृत अथवा औचित्यपूर्ण आवश्यकता है, जबकि 'लोग' राष्ट्र की वैधता के चरम स्रोत हैं। दूसरे शब्दों में, राज्यों को राष्ट्र की उतनी ही या उससे भी अधिक आवश्यकता होती है जितनी कि राष्ट्रों को राज्यों की। लेकिन, जैसाकि हमने पूर्ववर्ती पैराग्राफ़ों में देखा है एक राज्य-राष्ट्र और समुदाय के उन विविध रूपों के बीच, जिन पर राज्य-राष्ट्र आधारित हो सकता है ऐतिहासिक दृष्टि से कोई निश्चित और तार्किक आवश्यक संबंध नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न का कोई पूर्व निर्धारित उत्तर नहीं है। भारतीय समाज राष्ट्र-राज्य के राज्य भाग को उन विभिन्न प्रकारों के समुदायों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए जो 'राष्ट्र' भाग को बनाते हैं? जैसाकि बॉक्स 6.2 में दिखाया गया है (जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संस्कृति एवं लोकतंत्र विषय पर 2004 की एक रिपोर्ट पर आधारित है), अधिकांश राज्य आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के प्रति शंकालु रहे हैं और उन्होंने उसे कम करने या मिटाने की कोशिशें की हैं। तथापि अनेक सफल उदाहरण हैं, जिनमें भारत भी एक है जो यह दर्शाते हैं कि विभिन्न प्रकार की सामुदायिक पहचानों को एक मानक प्रकार में 'समरूप' किए बिना भी एक मजबूत राष्ट्र-राज्य बनना पूरी तरह संभव है। | बॉक्स 6.2 में 'आत्मसात्करणवादी' और 'एकीकरणवादी नीतियों का उल्लेख किया गया है। आत्मसात्करण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का उद्देश्य सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को अपनाने के लिए राजी, प्रोत्साहित या मज़बर करना है। यह मल्य तथा मानक आमतौर पर संपर्ण रूप से या अधिकांशतः प्रभावशाली सामाजिक समूह के होते हैं। समाज में अन्य अप्रभावशाली अथवा अधीनस्थ बनाए गए समूहों से यह आशा अथवा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ दें और निर्धारित मूल्यों को अपना लें। एकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ शैली की दृष्टि से तो अलग होती हैं पर उनका सर्वोपरि उद्देश्य भिन्न नहीं होता, वे इस बात पर बल देती हैं कि सार्वजनिक संस्कृति को सामान्य राष्ट्रीय स्वरूप तक सीमित रखा जाए, जबकि सभी ‘गैर-राष्ट्रीय संस्कृतियों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाए। इस मामले में भी प्रभावशाली समूहों की संस्कृति को 'राष्ट्रीय संस्कृति माने जाने का खतरा रहता है ।। अब तक आप लोग संभवतः यह जान गए होंगे कि आखिर समस्या क्या है। समुदाय के किसी विशिष्ट रूप और राज्य के आधुनिक रूप के बीच कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। सामुदायिक पहचान के बहुत से आधारों (जैसे, भाषा, धर्म, नृजाति आदि) में से कोई एक आधार राष्ट्र को स्वरूप प्रदान कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन, चूँकि सामुदायिक पहचानें राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य कर सकती हैं इसलिए पहले से विद्यमान राज्य सभी प्रकार की सामुदायिक पहचानों को खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। इसीलिए राज्य आमतौर पर किसी एक समरूप राष्ट्रीय पहचान का इसलिए पक्ष लेते हैं कि वे उसका नियंत्रण एवं प्रबंध कर सकेंगे। कितु, सांस्कृतिक विविधता का दमन करना बहुत महँगा पड़ सकता है क्योंकि इससे उन अल्पसंख्यक अथवा अधीनस्थ समुदायों का अलगाव हो जाता है जिनकी संस्कृति को 'गैर-राष्ट्रीय' मान लिया जाता है। इसके अलावा कोई भी दमनकारी कार्य सामुदायिक पहचान को और गहरा बनाने का विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है इसलिए सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना अथवा कम-से-कम उसे बनाए रखना व्यावहारिक तथा सिद्धांताश्रित दोनों ही दृष्टिकोणों से अच्छी नीति है। सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र-राज्य - एक विहंगम दृष्टि भारतीय राष्ट्र-राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक हैं। इसकी जनसंख्या सन् 2011 की जनगणना के तदर्थ आँकड़ों के अनुसार यह 121.0 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्वभर में इसका स्थान दूसरा है और जल्दी ही यह पहला स्थान प्राप्त करने वाला है। यहाँ के एक अरब (सौ करोड़) से ज्यादा लोग कुल मिलाकर लगभग 1,632 भिन्न-भिन्न भाषाएँ और बोलियाँ बोलते हैं। इन भाषाओं में से अठारह भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देकर उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, इस प्रकार उन्हें विधिक प्रतिष्ठता की गारंटी सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ दी गई है। जहाँ तक धर्म का सवाल है, यहाँ कि 80.5% आबादी हिन्दुओं की है, जो स्वयं भी क्षेत्रीय रूप से तरह-तरह के विश्वासों और व्यवहारों तथा जातियों एवं भाषाओं की दृष्टि से बँटे हुए हैं। लगभग 13.4% आबादी मुसलमानों की है जिसकी बदौलत भारत विश्व में इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुसलमान देश है। अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों में ईसाई लगभग (2.3%), सिख (1.9%), बौद्ध (0.8%) और जैन (0.4%) हैं। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण ये छोटे-छोटे प्रतिशतांश भी मिलकर बड़ी संख्याएँ बना सकते हैं। सामुदायिक पहचानों के साथ राष्ट्र-राज्य के संबंधों की दृष्टि से भारत की स्थिति न तो आत्मसात्करणवादी और न ही एकीकरणवादी की है जिसके बारे में बॉक्स 6.2 में बताया गया है। अपने प्रारंभ से ही स्वतंत्र भारतीय राज्य में आत्मसात्करणवादी नीति को नहीं माना गया है। तथापि ऐसे प्रारूप के लिए प्रभावशाली बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से इसकी माँग की जाती रही है। हालाँकि, 'राष्ट्रीय एकीकरण' को राज्य की नीति में लगातार महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है, लेकिन भारत कभी उस रूप में एकीकरणवादी नहीं रहा जैसाकि बॉक्स 6.2 में बताया गया है। संविधान में यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य होगा पर धर्म, भाषा और अन्य ऐसे कारकों को सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह निष्कासित नहीं किया गया है। सच तो यह है कि राज्य द्वारा इन समुदायों को व्यक्त रूप से मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से मापा जाए तो अल्पसंख्यक धर्मों को अत्यंत प्रबल संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। आमतौर पर भारत में समस्या यह रही है कि यहाँ कानूनों या सिद्धांतों की तो कोई कमी नहीं रही बल्कि उनके पालन या व्यवहार में थोड़ी कसर रही है। लेकिन कुल मिलाकर भारत को 'राज्य-राष्ट्र' का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, यद्यपि यह राष्ट्र-राज्यों के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। राष्ट्रीय एकता के साथ सांस्कृतिक विविधताः एक लोकतांत्रिक ‘राज्य-राष्ट्र का निर्माण तब, राष्ट्र-राज्य का एक विकल्प है: “राज्य-राष्ट्र" जहाँ नृजातीय, धार्मिक, भाषाई या देशज पहचानों पर आधारित विभिन्न “राष्ट्र" एक अकेली राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शांति और सहयोगपूर्वक एक साथ रह सकते हैं। | वैयक्तिक अध्ययन और विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि बहुसांस्कृतिक राज्यव्यवस्थाओं में स्थायी, सहनशील लोकतंत्रों की स्थापना की जा सकती है। विविध समूहों के सांस्कृतिक अपवर्जन (बहिष्कार) को खत्म करने... और बहुविध तथा पुरक पहचानों का निर्माण करने के लिए स्पष्ट प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। ऐसी प्रतिसंवेदी नीतियाँ विविधता में एकता का निर्माण करने के लिए, 'हम' भाव जागृत करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। नागरिक अपने देश तथा अपनी अन्य सांस्कृतिक पहचानों के साथ तादात्म्य स्थापित करने, साझी संस्थाओं में अपना विश्वास बनाने और लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेने तथा उसे समर्थन देने के लिए संस्थाओं तथा राजनीति में अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी लोकतंत्रों को मजबूत और गहरा बनाने तथा सहनशील ‘राज्य-राष्ट्रों का निर्माण करने के प्रमुख कारक हैं। भारत के संविधान में इस अभिधारणा को स्थान दिया गया है। यद्यपि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है पर लंबे समय से चल रहे लोकतंत्रों, जिनमें भारत भी एक है, का तुलनात्मक सर्वेक्षण भारतीय समाज यह दर्शाता है कि अपनी विविधताओं के बावजूद यह एक अत्यंत सशक्त लोकतंत्र है। लेकिन आधुनिक भारत संपूर्ण देश पर एक अकेली हिंदू पहचान को थोपने के लिए उत्सुक समूहों के उत्थान के साथ, बहुविध एवं पूरक पहचानों को दिए गए संवैधानिक वचनों के प्रति गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। आज भारत में यह खतरे समावेश के भाव को क्षति पहुँचाते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हाल में जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ हुई हैं उनसे भविष्य में सामाजिक मेल-मिलाप की भावनाओं के प्रति गहरी चिंताएँ खड़ी होती हैं और देश के द्वारा पहले प्राप्त की गई उपलब्धियों को ठेस पहुँचाने का खतरा पैदा होता है। | और ये उपलब्धियाँ थोड़ी नहीं काफ़ी अधिक हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के संवैधानिक स्वरूप में भिन्न-भिन्न समूहों के दावों को मान्यता देते हुए अनुकूल प्रतिक्रिया दिखलाई है और अनेक क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राज्य व्यवस्था को संगठित बनाए रखा है। जैसाकि तदात्मीकरण (पहचान), विश्वास और समर्थन के सूचकों के विषय में भारत के कार्य-निष्पादन से पता चलता है (चार्ट 1) इसके नागरिक देश के विविधतापूर्ण और अत्यंत स्तरबद्ध समाज के बावजूद, देश तथा लोकतंत्र के लिए गंभीरतापूर्वक प्रतिबद्ध है। जब भारतीय लोकतंत्र के कार्य-निष्पादन की तुलना अन्य लंबे समय से स्थापित एवं संचालित और अधिक संपन्न लोकतंत्रों से की जाती है तो भारत का कार्य-निष्पादन विशेष रूप से प्रभावोत्पादक नजर आता है। भारत के सामने चुनौती इसलिए है कि उसने लोकतांत्रिक तरीकों से बहुलवाद्, संस्थागत समायोजन और द्वंद्व समाधान की परिपाटियों में अपनी प्रतिबद्धता को उत्साहपूर्वक दोहराया है। एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के निर्माण के लिए राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक प्रयासों की कमजोरियों को स्वीकार करना और बहुविध तथा पूरक पहचानों के लोगों को मान्यता देना बहुत जरूरी है। पहचान, विश्वास और सर्मथन के माध्यम से समाज के सभी समूहों में समाज के प्रति निष्ठा की भावना जागृत करने के प्रयत्न भी महत्त्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय संसक्ति यह अपेक्षा नहीं करती कि कोई एक अकेली पहचान सब पर थोप दी जाए और विविधता की निंदा की जाए। राज्य-राष्ट्रों के निर्माण की सफल रणनीतियाँ इस विविधता को रचनात्मक रीति से सांस्कृतिक मान्यता की प्रतिसंवेदी नीतियाँ बनाकर समायोजित कर सकती हैं और करती भी हैं। वे राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समरसता (मेल-मिलाप) के दीर्घकालीन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के प्रभावोत्पादक समाधान हैं। स्रोत: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2004, अध्याय 3, फीचर 3.1 से यथोचित परिवर्तनों के साथ उद्धृत सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ चार्ट 1: सांस्कृतिक विविधताओं का परिपालन भारतीय राज्य में विश्वास को सुदृढ़ बनाता है। विश्वास, समर्थन और पहचान : गरीब और विविधतापूर्ण देश बहुसांस्कृतिक नीतियाँ अपनाकर अच्छा काम कर सकते हैं। लोकतंत्र के लिए समर्थन संस्थाओं में विश्वास राष्ट्रीय पहचान लोकतंत्र सरकार के किसी भी अन्य रूप से बहुत अधिक, पूर्णरूप आप...के राष्ट्रीय नागरिक होकर कितना गर्व महसूस अधिक पसंद किया जाता है (%) 1996-989 से (%) 1995-97 करते हैं। बहुत अधिक, पूर्णरूप से (%) 1995-97 प्रतिशत संयक्त राज्य आस्ट्रिया कनाड़ास भारत आस्ट्रेलिया स्पेन यूरुग्वे यूरुग्वे स्पेन स्पेन अर्जेंटीना बेल्जियम भारत ब्राजील स्विट्जरलैंड । भारत जर्मनी चिली आस्ट्रिय कनाड़ा स्विट्जरलैंड ब्राजील कोरिया गणराज्य ब्राजील बेल्जियम जर्मनी स्पेन संयुक्त राज्य आस्ट्रेलिया अर्जेंटीना टिप्पणीः प्रतिशत में मालूम नहीं/कोई जवाब नहीं वाले उत्तरों को शामिल नहीं किया गया है। अ-दिए गए समय में सबसे हाल का वर्ष, ब-1992 से संबंधित आँकड़े, स-1990-93 के दौरान सबसे हाल का वर्ष स्रोतः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2004, अध्याय 3, फीचर 3.1 चित्र 2 6,2 भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। इसे विशेष क्षेत्रों में पहचान चिह्नकों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वंचन (deprivation) का भाव अग्नि में घी का काम करता है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकता को समायोजित करने वाला एक साधन है ( भट्टाचार्य 2005)।। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, प्रारंभ में भारतीय राज्य ने ब्रिटिश-भारतीय व्यवस्था को ही अपनाए रखा जिसके अंतर्गत भारत बड़े-बड़े प्रांतों में, जिन्हें 'प्रेसीडेंसी' भी कहा जाता था, बँटा हुआ था। (मद्रास, बंबई और कलकत्ता तीन बड़ी प्रेसिडेंसियाँ थीं; प्रसंगवश हाल में इन तीनों शहरों के नाम जिनके नाम पर प्रेसिडेंसियों के नाम थे बदल दिए गए हैं)। यह बड़े-बड़े बहुनृजातीय और बहुभाषी प्रांतीय राज्य थे जो भारत संघ कहे जाने वाले अर्द्धसंघीय राज्य की बड़ी-बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में काम भारतीय समाज करते थे। उदाहरण के लिए, पुराना बंबई राज्य (जो बंबई प्रेसीडेंसी का ही दूसरा नाम था) मराठी, गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषी राज्य था। इसी प्रकार, मद्रास राज्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले लोगों से मिलकर बना था। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित प्रेसीडेंसियों और प्रांतों के अलावा संपूर्ण भारत में अनेक देशी राजाओं की रियासतें या रजवाड़े थे। इनमें मैसूर, कश्मीर और बड़ौदा के देशी राज्य अपेक्षाकृत बड़े थे। लेकिन संविधान को स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद औपनिवेशिक काल की इन सभी इकाइयों को तीव्र लोक आंदोलनों के कारण भारत संघ के भीतर नृजातीय-भाषाई राज्यों के रूप में पुनर्गठित करना पड़ा (बॉक्स 6.4 को देखिए)। इस प्रकार, धर्म ने नहीं बल्कि भाषा ने क्षेत्रीय तथा जनजातीय पहचान के साथ मिलकर भारत में नृजातीय-राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक अत्यंत सशक्त साधन का काम किया है। किंतु इसका यह सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ भाषायी राज्यों ने भारतीय एकता को मजबूत करने में सहायता दी राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, जो 1 नवंबर 1956 को कार्यावित की गई थी, ने राष्ट्र के राजनीतिक और सांस्थानिक जीवन के रूपांतरण में सहायता दी। राज्य पुनर्गठन आयोग की पृष्ठभूमि यहाँ दी जा रही है। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाषाई आधार पर पुनर्गठित की गई। अब इसकी प्रांतीय इकाइयों ने भाषाई आधार का अनुसरण किया, जैसे, एक मराठी बोलने वालों के लिए, दूसरी उड़िया बोलने वालों के लिए आदि-आदि। इसी समय, गाँधीजी तथा देश के अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों को वचन दिया कि जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तब नया राष्ट्र भाषाओं के अनुसार नए राज्यों के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा। । किंतु विडंबना यह रही कि जब भारत को 1947 में अंततः स्वतंत्र किया गया तो उसके साथ ही उसका विभाजन भी कर दिया गया। फिर जब भाषाई राज्यों के प्रस्तावकों ने नेताओं से अपने वचन पूरे करने के लिए कहा तो कांग्रेस ने हिचकिचाहट दिखलाई। देश का विभाजन अपने विश्वास के साथ गहरे लगाव का परिणाम था; इस प्रकार भाषा, गहरी निष्ठा न जाने कितने और बँटवारे करवा देगी? ऐसी विचारधारा उस समय के चोटी के कांग्रेसी नेताओं नेहरू, पटेल, और राजाजी आदि के मन में रही। दूसरी ओर, सभी छोटे-बड़े कांग्रेसी नेता भाषाओं के आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार करने पर तुले हुए थे। मराठी और कन्नड़ भाषाएँ बोलने वालों ने इसके लिए प्रबल आंदोलन छेड़ दिए; यह लोग उस समय की अनेक राजनीतिक रियासतों में फैले हुए थे। जैसे, तत्कालीन बंबई और मद्रास की प्रेसीडेंसियों और भूतपूर्व देसी राजाओं की रियासतें जैसे, मैसूर और हैदराबाद। लेकिन सबसे अधिक उग्रतापूर्ण विरोध बहुत बड़े तेलुगु भाषी समुदाय की ओर से किया गया जिनकी जनसंख्या बहुत बड़ी थी। अक्तूबर 1953 में एक पूर्व गाँधीवादी नेता पोट्टि श्रीरामुलु इस मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए और सात सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोट्टि श्रीरामुलु के बलिदान ने हिंसात्मक विरोधों को भड़का दिया; परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करनी पड़ी। इसके अलावा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी। जिसने 1956 में भाषा आधारित सिद्धांत के अनुमोदन पर औपचारिक, अंतिम मोहर लगा दी। | 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत अनेक नेताओं को यह डर था कि भाषा आधारित राज्य कहीं भारत के उप-विभाजन की प्रक्रिया को और तेज़ न कर दें। लेकिन तथ्य तो यह है कि इसका उल्टा ही घटित हुआ। भाषा आधारित राज्यों ने भारतीय एकता को कोई ठेस नहीं पहुँचाई बल्कि उसे और भी मजबूत करने में सहयोग दिया। कन्नडिंग और भारतीय, बंगाली और भारतीय, तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय... दोनों साथ-साथ होना पूर्ण रूप से संगत साबित हुआ। लेकिन यह भी सच है कि भाषा पर आधारित ये राज्य कभी-कभी आपस में लड़ते हैं। हालाँकि ये विवाद अच्छे नहीं होते पर यह और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। उसी 1956 के वर्ष में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार करने के समादेश दिया, सीलोन (जिसे अब श्रीलंका कहते हैं) की संसद ने उत्तर के तमिल भाषी नागरिकों के भारी विरोध के बावजूद सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया। एक वामपंथी सिंहली सांसद ने तो उग्रराष्ट्रवादियों को भविष्यवाणी के रूप में यह चेतावनी दे डाली: “एक भाषा, दो राष्ट्र" और "दो भाषाएँ, एक राष्ट्र"। । सन् 1983 से श्रीलंका में जो गृहयुद्ध छिड़ा हुआ वह कुछ हद तक बहुसंख्यक भाषाई समूह द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा किए जाने का ही परिणाम है। भारत के अन्य पड़ोसी राज्य पाकिस्तान का 1971 में विभाजन हो गया क्योंकि इसके पश्चिमी भाग के पंजाबी और उर्दू भाषी लोग पूर्वी भाग के बंगालियों की भावनाओं का आदर नहीं करना चाहते थे। लेकिन भारत में भाषाई राज्यों के निर्माण के बदौलत ही भारत को ऐसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। यदि भारतीय भाषाई समुदायों की भावनाओं की उपेक्षा की जाती तो शायद हमारे यहाँ भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाती: “एक भाषा, चौदह या पंद्रह राष्ट्र"। स्रोतः दिनांक 1 नवंबर 2006 के टाइम्स ऑफ़ इंडिया, दैनिक में प्रकाशित रामचंद्र गुहा के लेख से यथोचित परिवर्तनों के साथ उद्धृत भारतीय समाज मतलब नहीं है कि सभी भाषाई समुदायों को राज्यत्व प्राप्त हो गया। उदाहरण के लिए, सन् 2000 में तीन नए राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के निर्माण में भाषा ने कोई प्रमुख भूमिका अदा नहीं की, बल्कि जनजातीय पहचान, भाषा, क्षेत्रीय वंचन और पारिस्थितिकी पर आधारित नृजातीयता ने मिलकर तीव्र क्षेत्रीयता को आधार प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप नए राज्यों की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्र-राज्य में, इस समय 28 राज्य (संघीय इकाइयाँ) और 7 संघ राज्यक्षेत्र (केंद्रीय रूप से प्रशासित) हैं। टिप्पणीः इस अध्याय में जहाँ ‘राज्य' शब्द का प्रयोग मोटे अक्षरों में किया गया है वहाँ यह भारतीय राष्ट्र-राज्य के अंतर्गत आने वाली एक संघीय इकाई का द्योतक है; जहाँ सामान्य अक्षरों में इसे लिखा गया है वहाँ यह ऊपर वर्णित बृहत संकल्पना श्रेणी के तहत प्रयोग किया गया है। क्षेत्रीय भावनाओं को आदर देना मात्र ही राज्य निर्माण के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक ऐसा संस्थागत ढाँचा होना भी जरूरी है जो यह सुनिश्चित कर सके कि वह एक बड़े संघीय ढाँचे के 1880 से 1930 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के दंपती: सबसे ऊपर बाएँ कोने से: गुजरात; त्रिपुरा; मुंबई; अलीगढ़; हैदराबाद; गोवा; कोलकाता।। स्रोतः मालविका कारलेकर द्वारा संपा. विजुवलाइजिंग इंडियन वीमन 1875-1947, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली से सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में चल सकता है। भारत में यह कार्य राज्यों तथा केंद्र की शक्तियों को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों द्वारा किया गया है। भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्यों की सूची होती है जिनकी जिम्मेदारी खासतौर पर राज्य या केंद्र की होती है, इसके अपने राज्य के उद्भव के बारे में साथ ही अन्य क्षेत्रों की समवर्ती सूची' भी दी गई है जहाँ दोनों को ही कार्य पता लगाएँ। यह कब बनाया गया संचालन की अनुमति है। जिनके बारे में राज्य और केंद्र दोनों ही कार्य कर था? इसे परिभाषित करने की मुख्य कसौटियाँ क्या थी? क्या वह भाषा, सकते हैं। राज्य विधानमंडल संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा के गठन को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, कुछ आवधिक समितियाँ और आयोग हैं, नृजातीय/जनजातीय पहचान, क्षेत्रीय जो केंद्र-राज्य संबंधों को निश्चित करते हैं। इसका एक उदाहरण वित्त । वंचन, पारिस्थितिक अंतर अथवा कोई अन्य कसौटी थी? भारतीय आयोग है जिसे दस साल में, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बँटवारा राष्ट्र-राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले करने के लिए स्थापित किया जाता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भी राज्यों अन्य राज्यों से इसकी तुलना कैसे की विस्तृत योजनाएँ शामिल होती हैं जो हर राज्य के राज्य योजना आयोगों की जा सकती है? द्वारा तैयार की जाती हैं। भारत के सभी राज्यों का, उनके कुल मिलाकर संघीय प्रणाली काफी अच्छी तरह चलती रही है हालाँकि, निर्माण की कसौटी के आधार पर इसमें कई विवादास्पद मुद्दे भी रहे हैं। उदारीकरण के युग से (यानी 1990 से) वर्गीकरण करने का प्रयास करें। ही, बढ़ती हुई अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक एवं आधारभूत ढाँचे से संबंधित क्या आप वर्तमान में चल रहे किन्हीं असमानताएँ नीति-निर्माताओं, राजनीतिज्ञों और विद्वानों के लिए चिंता का सामाजिक आंदोलनों से परिचित हैं। विषय बनी हुई हैं। चूँकि आर्थिक विकास में निजी पूँजी निवेश (विदेशी और जो एक राज्य के निर्माण की माँग भारतीय दोनों) को अधिक बड़ी भूमिका सौंपी गई है, इसलिए क्षेत्रीय समदृष्टि कर रहे हैं? इन आंदोलनों द्वारा के तत्त्वों को कम महत्त्व मिला है। यह इसलिए होता है क्योंकि निजी प्रयोग की जा रही कसौटियों का निवेशकर्ता आमतौर पर पहले से विकसित ऐसे राज्यों में पूँजी लगाना चाहते पता लगाने की कोशिश करें। हैं जहाँ आधारभूत ढाँचा तथा अन्य सुविधाएँ बेहतर हों। निजी उद्योग के [संकेत: तेलंगाना और विदर्भ आंदोलनों विपरीत, सरकार केवल अपने मुनाफ़ों को अधिक-से-अधिक बढ़ाने की। और आप के अपने क्षेत्र में चल रहे। किसी आंदोलन पर विचार करें...] बजाय, क्षेत्रीय समदृष्टि (और अन्य सामाजिक लक्ष्यों) को कुछ महत्त्व दे। सकती है। इसलिए यदि बाजार अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो वह विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतर को बढ़ा देती है। मौजूदा प्रवृत्तियों को बदलने के लिए जनता की पहल की आवश्यकता होगी। 6.3 राष्ट्र-राज्य एवं धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचानें सांस्कृतिक विविधता के सभी पक्षों में शायद धार्मिक समुदायों और धर्म-आधारित पहचानों के मुद्दे सबसे अधिक विवादास्पद हैं। इन मुद्दों को मोटे तौर पर दो संबंधित समूहों-धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक-के अंतर्गत बाँटा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के प्रश्न, राज्य के धर्म और उन राजनीतिक समूहों के साथ संबंधों के बारे में होते हैं जो धर्म को अपनी प्राथमिक पहचान मानते हैं। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बारे में प्रश्न उन निर्णयों से संबंधित होते हैं कि राज्य विभिन्न धार्मिक, नृजातीय या अन्य समुदायों के साथ, जो संख्या और/या शक्ति (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति सहित) की दृष्टि से असमान हैं, के साथ कैसा बर्ताव करता है। भारतीय समाज अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र-निर्माण भारतीय राष्ट्रवाद में प्रभावशाली प्रवृत्ति समावेशात्मक और लोकतंत्रात्मक दृष्टि द्वारा चिह्नित रही। इस दृष्टि को समावेशात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विविधता और बहुलता को मान्यता दी जाती रही है। और लोकतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि यह भेदभाव और अपवर्जन को नकारती है और एक न्यायपूर्ण एवं साम्यिक (उचित) समाज की स्थापना करती है। लोग' शब्द को अपवर्जक दृष्टि से, धर्म, नृजातीय, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किसी विशेष समूह के प्रसंग से नहीं देखा गया है। मानवतावादी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रभावित किया और अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद के कुरूप पक्षों पर महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे अग्रणी महानुभावों द्वारा व्यापक रूप से टीका-टिप्पणी की गई। अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद की बुराइयों के बारे में रवींद्रनाथ टैगोर के विचार ...जहाँ पाश्चात्य राष्ट्रवाद की भावना का बोलबाला हो, तो सभी लोगों को बचपन से ही घृणा करना । और महत्त्वाकांक्षाओं का पोषण करना तमाम तरीकों से सिखाया जाता है जैसे, इतिहास में अर्धसत्यों और असत्यों को गढ़कर, अन्य प्रजातियों के बारे में लगातार मिथ्यानिरूपण करके और उनके प्रति प्रतिकूल भावनाओं की संस्कृति बनाकर... कभी क्षणभर के लिए भी यह न सोंचे कि जो चोट आप दूसरी प्रजातियों को पहुंचाते हैं, वह आपको प्रभावित नहीं करेगी, अथवा जो वैमनस्य के बीज आप अपने घरों के चारों ओर बोते हैं, वे आने वाले संपूर्ण समय के लिए रक्षा की दीवार बनकर आपकी रक्षा करेंगे? संपूर्ण जनसमुदाय के मन में अपनी श्रेष्ठता का असामान्य दंभ भरना, अपनी नैतिक निर्दयता और गलत तरीकों से जमा की गई दौलत पर गर्व करना सिखाना, युद्ध के जरिए जीते गए विजयोपहारों के प्रदर्शन द्वारा विजित राष्ट्रों को सदैव अपमानित करना और बच्चों के मन में दूसरों के प्रति अवमानना के भाव भरने के लिए इन विद्यालयों का इस्तेमाल करना पश्चिम की नकल करना है जहाँ मानवता के घावों से सड़ांध आ रही है... स्रोतः ऑन नेशनल्जिम, रवींद्रनाथ टैगोर, 1917, पुन:मुद्रण, 1930, मैकमिलन, मद्रास समावेशात्मक राष्ट्रवाद को प्रभावी बनाने के लिए, तत्संबंधी विचारधारा को संविधान में स्थान देना पड़ा। इसका कारण है, जैसाकि (अनुभाग 6.1 में) पहले ही चर्चा की जा चुकी है, प्रभावशाली समूह में यह मानकर चलने की अत्यंत प्रबल प्रवृत्ति होती है कि उनकी संस्कृति या भाषा अथवा धर्म राष्ट्र-राज्य की संस्कृति, भाषा या धर्म के समान है। किंतु एक मजबूत और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए सभी समूहों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है। अल्पसंख्यकों की परिभाषा के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा हमें एक सबल, संयुक्त और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के महत्त्व को समझने में सक्षम बनाती है। | अल्पसंख्यक समूहों की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है एवं इसका सिर्फ़ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा और ज्यादा महत्त्व है-इसमें आमतौर पर असुविधा या हानि का कुछ भाव निहित है। अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यकों जैसे, अत्यंत धनवान लोगों को आमतौर पर अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता; और यदि उल्लेख करना ही हो तो उनके साथ कोई विशेषक जोड़ दिया जाता है, जैसे 'विशेषाधिकारप्राप्त अल्पसंख्यक'। जब अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग विशेषक के बिना किया जाता है तो सामान्यतः इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत छोटे लेकिन साथ ही सुविधावंचित समुह से होता अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्रीय भाव यह भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ का निर्माण करते हैं, यानी उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मता, एकजुटता और उससे संबंधित होने का प्रबल भाव होता है। यह भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा है, क्योंकि पूर्वाग्रह और भेदभाव का शिकार होने का अनुभव आमतौर पर अपने ही समूह के प्रति निष्ठा और दिलचस्पी की भावनाओं को बढ़ावा देता है। (गिडिंस 2001:248)। इसलिए, जो समूह सांख्यिकीय दृष्टि से अल्पसंख्यक हों जैसे, बाएँ हाथ से खेलने या लिखने वाले लोग या 29 फरवरी को जन्मे लोग, एक कश्मीरी बालिका समाजशास्त्रीय अर्थ में अल्पसंख्यक नहीं होते, क्योंकि वे किसी सामूहिकता का निर्माण नहीं करते। हालाँकि, कुछ ऐसे असामान्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं जहाँ कोई अल्पसंख्यक समूह किसी एक अर्थ में तो सुविधावंचित कहा जा सकता है लेकिन दूसरे अर्थ में नहीं। इसलिए, उदाहरण के लिए, पारसियों या सिक्खों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत संपन्न हो सकते हैं लेकिन वे फिर भी सांस्कृतिक अर्थ में सुविधावंचित हो सकते हैं क्योंकि हिंदुओं की विशाल जनसंख्या की तुलना में उनकी संख्या कम है। बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। लोकतंत्रात्मक राजनीति में संख्यात्मक बहुमत को चुनावों के जरिए राजनीतिक शक्ति में संपरिवर्तित कर लेना सदा संभव होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं भले ही उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। उन्हें यह जोखिम तो उठाना ही होगा कि बहुसंख्यक समुदाय राजनीतिक शक्ति को हथिया लेगा और उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को दबाने के लिए राज्यतंत्र का दुरुपयोग करेगा और अंततोगत्वा उन्हें अपनी अलग पहचान छोड देने के लिए मजबर कर देगा। बाएँ कोने पर कश्मीरी पोशाक में सजी बच्ची, दाएँ कोने में भारत के विभिन्न हिस्सों के व्यंजन, नीचे विभिन्न भारतीय राज्यों की पोशाकों में सजी गुड़ियाएँ भारतीय समाज धार्मिक अल्पसंख्यकों का तुलनात्मक आकार और वितरण जैसाकि सर्वविदित है, भारत में हिंदुओं का बहुमत अत्यधिक है: 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी लगभग 82.8 करोड़ है जो देश की संपूर्ण जनसंख्या का 80.5% है। हिंदुओं की जनसंख्या सभी अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों की सम्मिलित जनसंख्या से लगभग चार गुना बड़ी है और सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों से लगभग छह गुना बड़ी है। लेकिन यह तथ्य भ्रामक भी सिद्ध हो सकता है क्योंकि हिंदू लोग एक समजातीय समूह नहीं हैं बल्कि वे अनेक जातियों में बँटे हैं। वैसे अन्य सभी प्रमुख धर्मों में भी भिन्न-भिन्न सीमा तक जातियाँ होती हैं। अब तक मुसलमान समुदाय ही भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है, सन् 2001 में उनकी संख्या 13.8 करोड़ यानी संपूर्ण जनंसख्या का 13.4% थी। वे देश में सर्वत्र फैले हुए हैं; जम्मू और कश्मीर में वे बहुसंख्यक हैं और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में उनके काफ़ी बड़े आंतर निवास हैं। | ईसाइयों की जनसंख्या 2.4 करोड़ यानी संपूर्ण जनंसख्या का 2.3% है और वे सर्वत्र फैले हुए हैं, अलबत्ता पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में उनके आंतर निवास काफ़ी बड़े हैं। तीनों ईसाई बहुल राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं-नागालैंड (90%), मिजोरम (87%), मेघालय (70%)। गोवा (27%) और केरल (19%) में भी काफ़ी बड़ी संख्या में ईसाई लोग रहते हैं। सिख धर्मावलंबियों की जनसंख्या 1.9% (1.9 करोड़) है। वैसे तो वे देश के सभी भागों में फैले हुए हैं। पर उनका विशेष जमाव पंजाब में है जहाँ वे बहुसंख्यक (60%) हैं। इसके अलावा, और भी अन्य छोटे-छोटे धार्मिक समूह हैं-बौद्ध (80 लाख, 0.8%), जैन (40 लाख, 0.4%) और अन्य धर्म एवं संप्रदाय' (70 लाख, 0.7%)। बौद्धों का सर्वाधिक अनुपात सिक्किम (28%) और अरुणाचल प्रदेश (13%) में है, जबकि बड़े राज्यों में से महाराष्ट्र में बौद्धों का अनुपात सर्वाधिक 6% है। जैनों का सर्वाधिक अनुपात महाराष्ट्र (1.3%), राजस्थान (1.2%) और गुजरात (1%) में पाया जाता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लंबे वर्षों में, भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत की विविधता को मान्यता और आदर देने की अनिवार्य आवश्यकता को समझा। वास्तव में, विविधता में अनेकता' का मुहावरा भारतीय समाज के बहुल एवं विविध स्वरूप को समझने का एक सूत्र बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक विचार-विमर्श पूर्ण सत्रों में अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक अधिकारों पर अनेक चर्चाएँ हुई और अंततोगत्वा भारतीय संविधान में उन्हें अभिव्यक्ति मिली (जैदी 1984)। अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के विषय में डा. अंबेडकर के विचार उन कट्टरपंथियों को, जिनके मन में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विरुद्ध एक तरह का दुराग्रह घर कर गया है, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक यह कि अल्पसंख्यक वर्ग एक ऐसी विस्फोटक शक्ति है जो यदि भड़क उठे तो राज्य की संपूर्ण रचना को तार-तार कर देगी। यूरोप का इतिहास इस तथ्य का ठोस एवं भयावह साक्ष्य प्रस्तुत करता है। दूसरी बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यक अपने अस्तित्व को बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपने के लिए सहमत हुए हैं। आयरलैंड के विभाजन को रोकने के लिए चली बातचीत के इतिहास में, रेडमंड ने कारसन से कहा, "आप प्रोटेस्टैंट अल्पसंख्यक के लिए चाहे जो सुरक्षा माँग लें, हमें आयरलैंड को संयुक्त, अविभाजित रखना है।" कारसन का उत्तर था: “लानत है तुम्हारी सुरक्षा पर, हम तुम्हारे द्वारा शासित होना ही नहीं चाहते।” भारत में अल्पसंख्यकों के किसी भी वर्ग ने यह रुख नहीं अपनाया। [जॉन रेडमंड, बहुसंख्यक कैथोलिक के नेता, सर एडवर्ड कारसन, अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट के नेता] स्रोतः संविधान सभा के वाद विवाद 1950:310-311, नारंग 2002:63 से उद्धृत

RELOAD if chapter isn't visible.