lhgy205 Chapter-5 Page 1 अध्याय 5 भूसंसाधन तथा कृषि आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे होंगे। पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियाँ हैं, कुछ पर वृक्ष हैं तथा कुछ पर सड़कें व इमारतें निर्मित हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोगी हैं। इस प्रकार मनुष्य भूमि को उत्पादन, रहने तथा नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यों हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। आपके स्कूल की इमारत, सड़कें जिन पर आप यात्रा करते हैं, क्रीड़ा उद्यान जहाँ आप खेलते हैं, खेत जिन पर फ़सलें उगाई जाती हैं एवं चरागाह जहाँ पशु चरते हैं। आदि भूमि के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करते हैं। भू-उपयोग वर्गीकरण भूराजस्व विभाग भू-उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। भू-उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) क्षेत्र के बराबर होता है जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। क्या आपने कभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों का प्रयोग किया है? भूराजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भूराजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है तथा यह स्थायी है। आप भू-उपयोग वर्गीकरण के विषय में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कक्षा दस में पढ़ चुके हैं। भूराजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू-उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार है- (i) वनों के अधीन क्षेत्र (Forest) : यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहाँ वन विकसित हो सकते हैं। भूराजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है। कि वहाँ वास्तविक रूप से वन पाए जाएँगे। (ti) गैर कृषि-कार्यों में प्रयुक्त भूमि (Land put to Non-agricultural uses) : इस संवर्ग में बस्तियाँ (ग्रामीण व शहरी) अवसंरचना (सड़कें, नहरें आदि) उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू-उपयोग सम्मिलित हैं। द्वितीयक व तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू-उपयोग में वृद्धि होती है। Page 2 (a) (iii) बंजर व व्यर्थ-भूमि (Barren and wastelands) : वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे- बंजर पहाडी भूभाग, मरुस्थल, खड्आ दि को कृषि अयोग्य व्यर्थ-भूमि में वगीकृत किया गया है। (iv) स्थायी चरागाह क्षेत्र (Permanent pastures) : इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन' कहा जाता है। विविध तरु-फ़सलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र (Area under miscellaneous tree crops and groves): (जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है)- इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में है। (vi) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि (Culturable waste land) : वह भूमि जो पिछले पाँच वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषिरहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। (vii) वर्तमान परती भूमि (Current fallow) : वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषिरहित रहती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। (viii) पुरातन परती भूमि (Fallow other than current fallow) : यह भी कृषि योग्य भूमि है जो एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्षों से कम समय तक कृषिरहित रहती है। अगर कोई भूभाग पाँच वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। (c) निवल बोया क्षेत्र (Net area sown) : वह भूमि जिस पर फ़सलें उगाई व काटी जाती हैं, वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू-उपयोग परिवर्तन किसी क्षेत्र में भू-उपयोग, अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भाँति, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। हमें भू-उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के तीन परिवर्तनों को समझना चाहिए जो निम्न प्रकार से हैं- (i) अर्थव्यवस्था का आकार (जिसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है), समय के साथ बढ़ता है; जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय-स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते-जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणामस्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। (ii) दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में, प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस प्रकिया में धीरे-धीरे कृषि भूमि गैर-कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। आप पाएँगे कि इस प्रकार के परिवर्तन शहरों के चारों तरफ़ अधिक तीव्र हैं जहाँ कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। (iii) तीसरा, यद्यपि समय के साथ, कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। कृषि-भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण हैं- (अ) प्रायः विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे-धीरे घटता है जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। (ब) वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है। प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। भूसंसाधन तथा कृषि 41 Page 3 नोट : उपरोक्त ग्राफ में भाग 4 तथा 5 संवर्ग को जोड़ दिया गया है। चित्र 5.1 बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई हैं। अत: गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का परिशिष्ट (छ) की तालिका 1 और 2 में दिए गए वर्ष 1960-61 तथा प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की 1999-2000 के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक हानि पर हुआ है। सेक्टरों के बदलते अनुपात का वर्ष 1960-61 तथा 2008-09 में (ii) जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि देश में वन बदलते भू-उपयोग आँकड़ों के साथ तुलनात्मक वर्णन करें। क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई न कि देश में पिछले चार या पाँच दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण।। प्रमुख बदलाव आए हैं तथा इसने देश के भू-उपयोग परिवर्तन को (iii) वर्तमान परती भूमि में वृद्धि को दो कारणों से समझा प्रभावित किया है। वर्ष 1960-1961 तथा 2008-2009 के जा सकता है- वर्तमान परती क्षेत्र में समयानुसार दौरान हुए इस परिवर्तन को चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। इस काफ़ी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो वर्षा की आरेख को समझने में दो बातें ध्यान रहें- पहला, चित्र में प्रदर्शित अनियमितता तथा फ़सल-चक्र पर निर्भर है। प्रतिशत अभिलेख (रिपोर्टिग) के संदर्भ में आकलित हैं। दूसरा, | (iv) । कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के चूँकि रिपोर्टिग क्षेत्र भी कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत स्थायी है, अतः कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान एक संवर्ग में कमी प्रायः दूसरे संवर्ग में वृद्धि दिखाती है। घटना है। इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी चित्र 5.1 से यह पता चलता है कि चार संवर्गों में वृद्धि गति से ह्रास दर्ज किया जाता रहा। ऐसे संकेत हैं कि व चार संवर्गों के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। वन क्षेत्रों, निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता का कारण गैर कृषि गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान परती भूमि निवल बोया कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि थी (अपने क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। गाँव तथा शहर में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं : निर्माण कार्यों के विषय में लिखें।) (i) गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम वे चार भू-उपयोग संवर्ग, जिनमें क्षेत्रीय अनुपात में है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती गिरावट आई है- बंजर, व्यर्थ भूमि व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि. संरचना है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा चरागाहों तथा तरु फ़सलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा परती भूमि। सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर इनके घटते क्रम की व्याख्या निम्न कारणों द्वारा की जा बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, गाँवों व शहरों में, सकती है . 42 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था Page 4 (i) समय के साथ जैसे-जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों निर्भर हैं। महिलाओं के लिए भी इन भूमियों का विशेष महत्व है। हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे-वैसे व्यर्थ एवं कृषि क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण योग्य व्यर्थ भूमि में समयानुसार कमी इसकी साक्षी है। की ज़िम्मेदारी उन्हीं की होती है। इन भूमियों में कमी से उन्हें (ii) चरागाह भूमि में कमी का कारण कृषि भूमि पर चारे तथा ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है। बढ़ता दबाव है। साझी चरागाहों पर गैर-कानूनी साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन तरीकों से कृषि विस्तार ही इसकी न्यूनता का मुख्य भी कहा जा सकता है, जहाँ सभी सदस्यों को इसके उपयोग कारण है। का अधिकार होता है तथा किसी विशेष के संपत्ति अधिकार न होकर सभी सदस्यों के कुछ विशेष कर्तव्य भी हैं। सामुदायिक वन, चरागाहों, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के ऐसे उदाहरण हैं। वास्तविक वृद्धि और वृद्धि दर में क्या अंतर है? 1960-61 एवं जिसका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है तथा यही 2008-09 के आँकड़ों के अनुसार भूमि उपयोग के सभी वर्गों की , उसके प्रबंधन के दायित्वों का निर्वहन करती हैं। वास्तविक वृद्धि व वृद्धि दर के विषय में बताइए। परिशिष्ट तालिका अ-1 परिणाम की विवेचना कीजिए। भारत में कृषि भू-उपयोग अध्यापक के लिए भू-संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी वास्तविक वद्धि की गणना के लिए दो समय कालों के भ-उपयोग आजीविका कृषि पर निभर है : संवर्गों का अंतर निकालें। (i) द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित है। अन्य शब्दों में, वृद्धि दर की गणना हेतु, सामान्य वृद्धि दर अर्थात् दोनों वर्षों के आँकड़ों कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में का अंतर निकालकर उसे आधार वर्ष यानी 1960-61 के आँकड़ों से इसके योगदान से अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित करें। जैसे- भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित निवल बोया गया क्षेत्र (2008-09) - निवल बोया गया क्षेत्र (1960-61) निवल बोया गया क्षेत्र (1960-61) | (ii) भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है जो अन्य कार्यों में नहीं है। साझा संपत्ति संसाधन (Common Property (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में भ-स्वामित्व का आर्थिक मल्य के Resources) अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी हैं तथा प्राकृतिक भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर दो वर्गों में आपदाओं या निजी विपत्ति में एक सुरक्षा की भाँति बाँटा जाता है- निजी भूसंपत्ति तथा साझा संपत्ति संसाधन है एवं समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। (CPRs)। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी समस्त कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान (अर्थात समस्त स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व कृषि योग्य भूमि) निवल बोया गया क्षेत्र तथा सभी प्रकार की होता है। दूसरे वर्ग की भूमियाँ सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों परती भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के योग से लगाया के स्वामित्व में होती हैं। साझा संपत्ति संसाधन-पशुओं के लिए जा सकता है। तालिका 5.1 से यह निष्कर्ष निकलता है कि चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का उत्पाद जैसे- फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध प्रतिशत कम हुआ है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में कमी कराती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन-यापन में उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारत में निवल बोए इन भूमियों का विशेष महत्व है; क्योंकि इनमें से अधिकतर गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएँ सीमित हैं। अतः भूमि बचत भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है। यह भूसंसाधन तथा कृषि 43 Page 5 कृषि योग्य भू-उपयोग वर्ग कृषि योग्य बंजर भूमि पुरातन परती भूमि वर्तमान परती भूमि निवल बोया गया क्षेत्र सकल कृषि योग्य भूमि तालिका 5.1 : समस्त कृषि योग्य भूमि की संरचना रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का समस्त कृषि योग्य भूमि प्रतिशत | का प्रतिशत 1960-61 2008-09 1960-61 2008-09 6.23 4.17 10.61 7.14 3.37 5.96 5.75 3.73 4.76 6.35 8.13 45.26 46.24 77.08 78.98 58.72 58.54 100.00 100.00 3.5 कृषि गहनता : अर्थात् निवल बोया गया क्षेत्र प्रौद्योगिकी दो भागों में बाँटी जा सकती हैं- पहली, वह जो फ़सलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है यद्यपि इस प्रति इकाई भूमि में फ़सल विशेष की उत्पादकता बढ़ाएँ तथा प्रकार की पृथक फ़सल ऋतुएँ देश के दक्षिण भागों में नहीं दूसरी, वह प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू-उपयोग पाई जातीं। यहाँ का अधिकतम तापमान वर्षभर किसी भी उष्ण से सभी फ़सलों का उत्पादन बढ़ाएँ। दूसरी प्रौद्योगिकी का लाभ कटिबंधीय फ़सल की बुवाई में सहायक है, इसके लिए पर्याप्त यह है कि इसमें सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन बढ़ने के आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए देश के इस भाग में, साथ श्रमिकों की माँग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। भारत जैसे जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं, एक देश में भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता है, ऐसी स्थिति कृषि वर्ष में एक ही फ़सल तीन बार उगाई जा सकती है। में फ़सल सघनता की आवश्यकता केवल भू-उपयोग हेतु । वांछित हैं; अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी जैसी आर्थिक कृषि के प्रकार समस्या को भी कम करने के लिए आवश्यक है। आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को फ़सल गहनता की गणना निम्न प्रकार से की जाती है : सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर ( बारानी) कृषि में वर्गीकृत | सकल बोया गया क्षेत्र । किया जाता है। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उदेश्य के X100 आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे- रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का मुख्य उदेश्य आर्द्रता भारत में फ़सल ऋतुएँ की कमी के कारण फ़सलों को नष्ट होने से बचाना है जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को हमारे देश के उत्तरी व आंतरिक भागों में तीन प्रमुख फ़सल । सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई का क्रतुएँ- खरीफ, रबी व जायद के नाम से जानी जाती है। उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। खरीफ़ की फ़सलें अधिकतर दक्षिण-पश्चिमी मानसून के साथ । ज्ञानी के न जा टी ने उ न उत्पादक सिचाई का उद्देश्य फसला का पयाप्त मात्रा में पानी जैसे- चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि। रबी की ऋतु अक्टूबर-नवंबर में तालिका 5.2 : भारतीय कृषि ऋतु शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च-अप्रैल में कृषि ऋतु प्रमुख फसलें समाप्त होती है। इस समय कम तापमान उत्तरी भारत राज्य दक्षिणी राज्य शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फ़सलों जैसे- । खरीफ़ चावल, कपास, बाजरा, चावल, मक्का, रागी, गेहूँ, चना, तथा सरसों आदि फ़सलों की बुवाई (जून से सितंबर) मक्का, ज्वार, अरहर (तुर) ज्वार तथा मूंगफली में सहायक है। जायद एक अल्पकालिक रबी गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ चावल, मक्का , रागी, ग्रीष्मकालीन फ़सल-ऋतु है, जो रबी की (अक्टूबर से मार्च) मूंगफली कटाई के बाद प्रारंभ होता है। इस ऋतु में जायद वनस्पति, सब्ज़ियाँ, फल, चावल, सब्जियाँ, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्ज़ियाँ व चारे की (अप्रैल से जून) चारा फ़सलें चारा फ़सलें 44 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था Page 6 उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। उत्पादक उगाई जाती है। इसकी कृषि समुद्रतल से 2000 मीटर तक की सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा ऊँचाई तक एवं पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर- अधिक होती है। वर्षानिर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, आर्द्रता मात्रा के आधार पर दो वर्गों; शुष्क भूमि कृषि तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में, सफलतापूर्वक की आर्द्र भूमि कृषि में बाँटी जाती है। भारत में शुष्क भूमि खेती जाती है। दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की दो या तीन से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फ़सलें जैसे- फ़सलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार (चारा फ़सलें) आदि उगाई तीन फ़सलें लेते हैं जिन्हें- औस, अमन तथा बोरो कहा जाता जाती हैं तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग है। परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर-पश्चिम भागों में यह के अनेक विधियाँ अपनाई जाती हैं। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु में खरीफ़ फ़सल के रूप में उगाई के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की ज़रुरत से अधिक होता है। ये जाती है।। प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में भारत विश्व का 21.7 प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। वे फ़सलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है (2011)। आवश्यकता होती है, जैसे- चावल, जूट, गन्ना आदि तथा देश के कुल बोए क्षेत्र के एक-चौथाई भाग पर चावल बोया ताजे पानी की जलकृषि भी की जाती है। जाता है। वर्ष 2009-10 में देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश थे। चावल की प्रति खाद्यान्न फसल हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है। इसमें से पहले से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोये क्षेत्र के चार राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। पंजाब व दो-तिहाई भाग पर खाद्यान्न फ़सलें उगाई जाती हैं। देश के हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। हरित सभी भागों में खाद्यान्न फ़सलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल जीविका-निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई। उत्तम किस्म के बीजों, हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा अपेक्षाकृत अधिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग एवं शुष्क दालों में वर्गीकृत किया जाता है। अनाज भारत में कुल बोये क्षेत्र के लगभग 54 प्रतिशत भाग पर अनाज बोये जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11 प्रतिशत अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है जिन्हें उत्तम अनाजों (चावल, गेहूँ) तथा मोटे अनाजों (ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी) आदि में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य अनाजों का विवरण निम्न प्रकार है : चित्र 5.2: भारत के दक्षिणी भाग में चावल की रोपाई चावल जलवायु के कारण फ़सलों में रोग प्रतिरोधकता आदि कारक भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। इस प्रदेश में चावल की अधिक पैदावार के उत्तरदायी हैं। यद्यपि यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फ़सल है, इसकी 3000 इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व ओडिशा से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। भूसंसाधन तथा कृषि 45 Page 7 चित्र 5.3 : भारत - चावल का वितरण 46 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था Page 8 क्षेत्र के लगभग 5.2 प्रतिशत भाग पर बोई जाती है। बाजरा भारत में चावल के पश्चात् गेहँ दुसरा प्रमुख अनाज है। भारत उत्पादक प्रमुख राज्य- महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान विश्व का 12 प्रतिशत गेहँ उत्पादन करता है। यह मुख्यतः व हरियाणा है। वर्षानिर्भर फ़सल होने के कारण राजस्थान में शीतोष्ण कटिबंधीय फ़सल है। अतः इसे शरद् अर्थात् रबी ऋतु इसकी उत्पादकता कम हैं तथा इसमें अत्यधिक उतार-चढ़ाव में बोया जाता है। इस फ़सल का 85 प्रतिशत क्षेत्र भारत के है। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है अर्थात् उत्तर गंगा का मैदान, गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस मालवा पठार तथा हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर फ़सल की पैदावार में वृद्धि हुई है। ऊँचाई तक का क्षेत्र है। रबी फ़सल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। लेकिन हिमालय मक्का के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र मक्का एक खाद्य तथा चारा फ़सल है जो निम्न कोटि मिट्टी व में यह वर्षा पर निर्भर फ़सल है। अर्धशुष्क जलवायवी परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह देश के कुल बोये क्षेत्र के लगभग 14 प्रतिशत भाग पर फ़सल कल बोये क्षेत्र के केवल 3.6 प्रतिशत भाग में बोई जाती गेहूँ की कृषि की जाती है। गेहूँ के पाँच प्रमुख उत्पादक राज्य है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं हैं। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश हैं। पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता (4000 किलोग्राम/प्रति हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमख उत्पादक राज्य मध्य हेक्टेयर) अधिक है। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर की है। मध्य प्रदेश हैं। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की आधारित है तथा उत्पादकता कम है। ओर कम होती जाती है। ज्वार दालें देश के कुल बोये क्षेत्र के 16.5 प्रतिशत भाग पर मोटे अनाज बोये जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है जो कुल बोए क्षेत्र के 5.3 प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी प्रतिशत भाग पर बोया जाता है। यह दक्षिण व मध्य भारत के भोजन के प्रमुख संघटक है। ये फलीदार फ़सलें है जो अर्ध-शुष्क क्षेत्रों की प्रमख खाद्य फ़सल है। महाराष्ट्र राज्य नाइट्रोजन योगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता अकेला, देश की आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है तथा विश्व अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र की लगभग 20 प्रतिशत दालें उत्पन्न करता है। देश में दालों की प्रदेश तथा तेलंगाना हैं। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ़ तथा रबी खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर-पश्चिम दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ़ के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोये क्षेत्र का की फ़सल है तथा मुख्यतः चारा फ़सल के रूप में उगायी जाती लगभग 11 प्रतिशत भाग दालों के अधीन है। शुष्क क्षेत्रों में है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फ़सल है तथा वर्षा आधारित फ़सल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। | है तथा इसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव पाया जाता है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। बाजरा भारत के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम भागों में गर्म तथा शष्क चना। जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फ़सल इस क्षेत्र के शुष्क चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फ़सल है। यह मुख्यतः वर्षा दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित आधारित फ़सल है जो देश के मध्य, पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी फ़सल के रूप में बोया जाता है। यह फ़सल देश के कुल बोये भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फ़सल को भूसंसाधन तथा कृषि 47 Page 9 चित्र 5.4 : भारत - गेहूं का वितरण 48 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था Page 10 सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल एक या दो खरीफ फ़सल है। परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई हल्की बौछारों या एक या दो बार सिंचाई की आवश्यकता होती जाती है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6 प्रतिशत क्षेत्र है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की पर फैली है। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, शुरुआत से चने के फ़सल क्षेत्रों में कमी आई है तथा इसके कर्नाटक तथा महाराष्ट्र इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। स्थान पर गेहूं की फ़सल बोई जाती है। अब देश के कुल बोये तमिलनाडु में जहाँ भी यह फ़सल आंशिक रूप से सिंचित क्षेत्र के केवल 2.8 प्रतिशत भाग पर ही चने की खेती की है, वहां इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है। परंतु आंध्र जाती है। इस फ़सल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान है। इसकी । तोरिया व सरसों उत्पादकता कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता में एक वर्ष से दसरे वर्ष के बीच उतार-चढ़ाव पाया जाता है। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे- राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा आदि। ये उपोष्णकटिबंधीय फ़सलें हैं। अरहर (तुर) तथा भारत के मध्य व उत्तर-पश्चिमी भाग में रबी में बोई जाती यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फ़सल है। इसे लाल चना तथा है। ये फ़सलें पाला सहन नहीं कर सकतीं तथा इनके उत्पादन पिजन पी. के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा में वार्षिक उतार-चढ़ाव है। परंतु सिंचाई के प्रसार बीज सुधार वर्षा-आधारित परिस्थितियों तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन तथा सीमांत भूक्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए फ़सलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई भाग सिंचित है। क्षेत्र के लगभग 2 प्रतिशत भाग पर इसकी खेती की जाती है। तिलहन, देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल 2.5 प्रतिशत भाग देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई भाग पर ही बोये जाते हैं। इनके उत्पादन का एक-तिहाई भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश हैं। इस फ़सल की प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश हैं। इन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम तथा अनियमित है। फ़सलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। विभिन्न खाद्यान्नों में अंतर स्पष्ट करें। विभिन्न प्रकार के अनाजों को अन्य तिलहन मिश्रित करें तथा उनमें से दालों व अनाजों को पृथक करें। मोटे व उत्तम अनाजों को भी अलग करें। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन हैं। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों तिलहन राज्य मिलकर देश का लगभग 90 प्रतिशत सोयाबीन पैदा करते हैं। वाटा तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है सूरजमुखी का फसल का साद्रण कनाटक, आंध्र प्रदेश, तलगाना । तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है देश के उतरी भागों मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश, भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14 प्रतिशत भाग पर तिलहन फ़सलें बोई जाती है। भारत की प्रमुख तिलहन फ़सलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी सम्मिलित है। मूंगफली भारत विश्व में 18.2 प्रतिशत मूंगफली का उत्पादन करता है। (2011)। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा-आधारित चित्र 5.5 : अमरावती, महाराष्ट्र में सोयाबीन का बीजारोपण करते हुए कृषक भूसंसाधन तथा कृषि 49 Page 11 चित्र 5.6 : भारत - कपास तथा जूट का वितरण 50 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था Page 12 में यह एक गौण फ़सल है लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इनका हैं। देश के उत्तर-पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में उत्पादन अधिक है। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। रेशेदार फसलें ये फ़सलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार का सामान जूट बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। कपास तथा जूट भारत की जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान दो प्रमुख रेशेदार फ़सलें हैं। बनाने में किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फ़सल है। विभाजन के दौरान कपास देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (बांग्ला कपास एक उष्ण कटिबंधीय फ़सल है जो देश के अर्ध-शुष्क देश) में चला गया। आज भारत विश्व का लगभग 60 प्रतिशत भागों में खरीफ़ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला तीन-चौथाई भाग पैदा करता है। बिहार व आसाम अन्य जूट गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 0.5 प्रतिशत लगातार वृद्धि हुई है। भारत, छोटे रेशे वाली (भारतीय) व लंबे भाग पर ही बोया जाता है। रेशे वाली (अमेरिकन) दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में अन्य फसल ‘नरमा' कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश गन्ना, चाय तथा कॉफ़ी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फ़सलें हैं। बादलरहित होना चाहिए। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन, गन्ना अमेरिका तथा पाकिस्तान के पश्चात चौथा स्थान है। यह गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फ़सल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है। परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। गंगा-सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर-प्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। चित्र 5.7 : कपास की खेती विश्व के समस्त कपास उत्पादन के 8.3 प्रतिशत भाग का उत्पादन करता है। देश के समस्त बोए क्षेत्र के लगभग 4.7 प्रतिशत क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। कपास के तीन मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर-पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान; पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित हैं। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य– महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा चित्र 5.8 : गन्ने की खेती भूसंसाधन तथा कृषि 51 Page 13 चित्र 5.9 : भारत - गन्ने का वितरण 52 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था Page 14 ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था होता है। चाय के अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादक राज्य- पश्चिम (2011)। यहाँ विश्व के 19 प्रतिशत गन्ने का उत्पादन होता है। बंगाल व तमिलनाडु हैं। देश के कुल शस्य क्षेत्र के 2.4 प्रतिशत भाग पर ही इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40 प्रतिशत गन्ना काफी उत्पादन करता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कॉफ़ी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को कर्नाटक तथा तमिलनाड आंध्र प्रदेश हैं, जहाँ इसका उत्पादन भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया स्तर अधिक है। उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है। जाता है। कॉफ़ी की तीन किस्में हैं; अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका हैं। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की 'अरेबिका' चाय कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की बहुत माँग हैं। परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7 प्रतिशत जाती है। काली चाय की पत्तियाँ किण्वित होती हैं जबकि चाय कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, की हरी पत्तियाँ अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में इंडोनेशिया, इथियोपिया तथा मैक्सिको के बाद भारत का विश्व कैफ़िन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन में सातवां स्थान है (2011)। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फ़सल है। यह उष्ण आर्द्र तथा पश्चिम घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का दो-तिहाई से अधिक भाग अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि भारत में कृषि विकास पश्चिमी बंगाल के उपहिमालयी भागों (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी कषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपर्ण अंग है। वर्ष तथा कूचबिहार ज़िलों) में प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की 2001 में देश की लगभग 53 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों निर्भर थी। भारत में कृषि की महत्ता इस तथ्य से आँकी जा के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी सकती है कि देश के 57 प्रतिशत भ-भाग पर कषि की जाती उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 28 प्रतिशत चाय का है। जबकि विश्व में कुल भूमि पर केवल 12 प्रतिशत भू-भाग उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग पर कृषि की जाती है। भारत का एक बड़ा भू-भाग कृषि के अंतर्गत होने के बावजूद यहाँ भूमि पर दबाव अधिक है। यहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात केवल 0.31 हेक्टेयर है जो विश्व औसत (0.59 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति) से लगभग आधा है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, अनेक कठिनाइयों के बावजूद कृषि में आशातीत प्रगति की है। विकास की रणनीति स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था जैसी थी। बीसवीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। यह समय भयंकर अकाल व सूखे का चित्र 5.10 : चाय की खेती साक्षी है। देश-विभाजन के दौरान लगभग एक-तिहाई सिंचित घटा है। चाय-निर्यातक देशों में भारत का श्रीलंका व चीन के भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारत में पश्चात् विश्व में तीसरा स्थान है। असम के कुल शस्य क्षेत्र सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 53.2 प्रतिशत भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए- (i) व्यापारिक फ़सलों की भूसंसाधन तथा कृषि 53 Page 15 चित्र 5.11 : भारत - चाय तथा कॉफी का वितरण 54 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था Page 16 जगह खाद्यान्नों का उगाया जाना। (ii) कृषि गहनता को बढ़ाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास तथा (iii) कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन । पिछले पचास वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में बढा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला • बहुत-सी फ़सलों जैसे- चावल तथा गेहूं के उत्पादन कार्यक्रम (IADP) तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP) तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है अन्य फ़सलों प्रारंभ किए गए। परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार दो मुख्यतः गन्ना, तिलहन तथा कपास के उत्पादन में अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणामस्वरूप प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। भारत को दालों तथा जूट, दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त था (2011)। यह चावल, 1960 के दशक के मध्य में गेहूँ (मैक्सिको) तथा चावल गेहूँ, मूंगफली, गन्ना तथा सब्जियों का दूसरा बड़ा (फिलिपींस) की किस्में - जो अधिक उत्पादन देने वाली नई उत्पादक देश है। किस्में थीं, कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भारत ने इसका लाभ । सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक कृषि पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक वाले क्षेत्रों में, रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की खादों, कीटनाशकों तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए किस्मों (HYV) को अपनाया। नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता आधार प्रदान किया है। 1950-51 से वर्ष 2000-01 हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति पूर्व आपेक्षित थी। कृषि तक, कुल सिंचित क्षेत्र 208.5 लाख से बढ़कर 546.6 विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि लाख हेक्टेयर हो गया। इन 50 वर्षों में एक कृषि वर्ष ‘हरित क्रांति' के नाम से जानी जाती है। हरित क्रांति ने कृषि में में एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र 17.1 लाख हेक्टेयर प्रयुक्त कृषि निवेश, जैसे- उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र । से बढ़कर 204.6 लाख हेक्टेयर हो गया है। आदि, कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के • देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का विकास को प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति से देश प्रसार तीव्रता से हुआ है। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म-निर्भर हुआ। लेकिन प्रारंभ में 'हरित उवर्रकों की खपत में भी 15 गुना वृद्धि हुई है। भारत में क्रांति' देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी; फलस्वरूप वर्ष 2001-02 में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। ऐसा 1970 के दशक खपत 91 किलोग्राम थी, जो विश्व की औसत खपत के अंत तक रहा तथा 1980 के आरंभ इसके पश्चात् यह (90 किलोग्राम) के समान थी। परंतु पंजाब तथा प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली।। हरियाणा के सिंचित भागों में यह देश की औसत खपत 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा से चार गुना अधिक है। चूंकि उत्तम बीज के किस्मों में आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसने कृषि, पशुपालन तथा जलकृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया। | 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया है। ग्रामीण अवसंरचना विकास में कमी फ़सलों के समर्थन मूल्य तथा बीजों, कीटनाशकों पर छूट में कटौती तथा ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावटें अंतर-प्रादेशिक तथा अंतर्वैयक्तिक विषमता पैदा कर सकते हैं। चित्र 5.12 : रोटो टिल ड्रिल - एक अत्याधुनिक कृषि उपकरण भूसंसाधन तथा कृषि 55 Page 17 कीट प्रतिरोधकता कम है, अतः देश में 1960 के दशक वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएँ तथा ऋणग्रस्तता से कीटनाशकों की खपत में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे भारतीय कृषि की समस्याएँ किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर है। अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों करने में असमर्थ हैं। इन समस्याओं से उबरने के लिए, बहुत से के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएँ भी विभिन्न प्रकार की किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। कृषि हैं। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएँ प्रादेशिक हैं। से कम होती आय तथा फ़सलों के खराब होने से वे कर्ज के तथापि कुछ समस्याएँ सर्वव्यापी हैं जिसमें भौतिक बाधाओं से जाल में फँसते जा रहे हैं। लेकर संस्थागत अवरोध शामिल हैं। इन समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है : अत्यधिक ऋणग्रस्तता के क्या गंभीर परिणाम हैं? अनियमित मानसून पर निर्भरता क्या आप मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम भारत में कृषि क्षेत्र का केवल एक-तिहाई भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फ़सलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ़ । भूमि सुधारों की कमी से राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय अविश्वसनीय है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी काफी से शोषित हैं। अंग्रेज़ी शासन के दौरान, तीन भूराजस्व प्रणालियों- उतार-चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी में से ज़मींदारी प्रथा दोनों सुभेद्य हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। स्वतंत्रता परिघटना है लेकिन यहाँ यदा-कदा बाढ़ भी आ जाती है। वर्ष प्राप्ति के पश्चात्, भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन 2006 में महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आई ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण पूर्णतः आकस्मिक बाढ़ इस परिघटना का उदाहरण है। सूखा तथा बाढ़ फलीभूत नहीं हुए। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप भारतीय कृषि के जुड़वाँ संकट बने हुए हैं। से शक्तिशाली ज़मींदारों के खिलाफ़ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में टालमटोल किया। भूमि सुधारों के लागू न होने के निम्न उत्पादकता परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फ़सलों की उत्पादकता कम जिससे कृषि विकास में बाधा रही है। है। भारत में अधिकतर फ़सलों जैसे- चावल, गेहूँ, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से ६ छोटे खेत तथा विखंडित जोत कम है। भूसंसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60 की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। देश प्रतिशत से अधिक किसानों के पास एक हेक्टेयर से छोटे भूजोत के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे हैं और लगभग 40 प्रतिशत किसानों की जोतों का आकार तो अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों इनकी उत्पादकता बहुत कम है। का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। वे राज्य जहाँ एक बार चकबंदी शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम क्यों है? हो चुकी है, वहाँ पुन:चकबंदी की आवश्यकता है क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बँटवारे की प्रक्रिया से भूजोतों का दोबारा 56 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था Page 18 क्या आपने कृषि क्षेत्र एवं फ़सल प्रतिरुप में आए परिवर्तनों पर ध्यान दिया है? कक्षा में परिचर्चा करें। विखंडन हो गया है। विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फ़सल ऋतु में भी वर्षभर अलाभकारी हैं। रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं है। अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्षभर वाणिज्यीकरण का अभाव कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु फ़सलें । उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी ज़रूरत से अधिक कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण उत्पादन के लिए पर्याप्त भू-संसाधन नहीं हैं। अधिकतर उपांत भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं, जो उनकी दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करती है। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में समस्या है। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। उर्वरता क्षीण हो सकती है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, व्यापक अल्प रोज़गारी लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। अभी तक भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लवणता व क्षारता से लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि कुप्रभावित अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी है। हो चुकी है। देश की अन्य 70 लाख हेक्टेयर भूमि जलाक्रांतता भूसंसाधन तथा कृषि 57 Page 19 के कारण अपनी उर्वरकता खो चुकी है। कीटनाशक रसायनों जैसे जल द्वारा मृदा अपरदन तथा वायु अपरदन जो प्रायः के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में ज़हरीले तत्वों का मानवकृत हैं। सांद्रण हो गया है। सिंचित क्षेत्रों के फ़सल प्रतिरूप के दलहन (लेग्यूम) विस्थापित हो गई तथा बहु-फ़सलीकरण में बढ़ोतरी से परती भूमि में काफ़ी मात्रा में कमी आई है। इससे भूमि में पुनः उर्वकता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है जैसे अपने प्रदेश की कृषि समस्याओं की सूची तैयार करें। क्या आपके क्षेत्र नाइट्रोजन योगीकरण। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व अर्ध शुष्क का । की समस्याएँ इस अध्याय में वर्णित समस्याओं से मिलती-जुलती है। क्षेत्र भी कई प्रकार के भमि निम्नीकरण से प्रभावित हाए हैं अथवा भिन्न है? वर्णन करे। अभ्यास 1. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। (i) निम्न में से कौन-सा भू-उपयोग संवर्ग नहीं है? (क) परती भूमि (ग) निवल बोया क्षेत्र | (ख) सीमांत भूमि (घ) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि (ii) पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन-सा कारण है? (क) वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास (ख) सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि (ग) वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि (घ) वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी (iii) निम्न में से कौन-सा सिंचित क्षेत्रों में भू-निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? (क) अवनालिका अपरदन (ग) मृदा लवणता (ख) वायु अपरदन (घ) भूमि पर सिल्ट का जमाव (iv) शुष्क कृषि में निम्न में से कौन-सी फ़सल नहीं बोई जाती? (क) रागी (ग) मूंगफली (ख) ज्वार (घ) गन्ना (v) निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थीं? (क) जापान तथा आस्ट्रेलिया (ग) मैक्सिको तथा फिलीपींस (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान (घ) मैक्सिको तथा सिंगापुर 2. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें।। (i) बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करें। (ii) निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताएँ। 58 भारत : लोग और अर्थव्यवस्था Page 20 (iii) भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? (iv) शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर हैं? 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। (i) भारत में भूसंसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएँ कौन-सी हैं? उनका निदान कैसे किया जाए? (ii) भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। भूसंसाधन तथा कृषि 59

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